नुकताच आरटीई अंतर्गत पार पडलेल्या पहिल्या फेरीचा तपशील शिक्षणाधिकारी कार्यालयाला कळवण्यात आला असून लवकरच आरटीईच्या दुसऱ्या फेरीला मे महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात सुरुवात होणार आहे.
२०१८-१९ या शैक्षणिक वर्षात आरटीई प्रवेशासाठी १० हजार विद्यार्थ्यांचे अर्ज आले असून त्यापैकी अंदाजे २ हजार विद्यार्थ्यांना पहिल्या फेरीत प्रवेश मिळाला आहे. दरम्यान सध्या आरटीईच्या दुसऱ्या फेरीसाठी ८ हजार विद्यार्थी असल्याचे शिक्षण विभागाने सांगितले आहे.
काही शाळा वारंवार आरटीईच्या नियमाचे उल्लघंन करत असून शाळांच्या या मनमानी कारभाराचा नाहक फटका विद्यार्थ्यांना बसत आहे. तसेच शासनही यावर कोणतीही ठोस भूमिका न घेता आरटीईची फेरी पुढे ढकलली जात आहे. आतापर्यंत किती विद्यार्थ्यांचे प्रवेश झाले याबाबत काहीही माहिती शासनाकडे नाही.
सुधीर परांजपे, सल्लागार, अनुदानित शिक्षा बचाव समिती
दरम्यान, काही दिवसांपूर्वी आरटीईचा परतावा न मिळाल्याने संबंधित शाळा विद्यार्थ्यांना प्रवेश नाकारत असल्याचे समोर आले होते. शिक्षण हक्क कायदा (आरटीई) अंतर्गत समाजातील दुर्बल व वंचित घटकांना मोफत शिक्षण देण्यात येते. त्यानुसार खासगी शाळांमध्ये गरीब विद्यार्थ्यांसाठी २५ टक्के कोट्याद्वारे जागा राखीव ठेवण्यात येतात. त्यानंतर या जागांवर प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची फी राज्य आणि केंद्र सरकारमार्फत सबंधित शाळांना दिली जाते.
काही दिवसांपूर्वी दक्षिण विभागातील आरटीईचा एकही प्रवेश न झालेल्या २२ शाळांची नावे शासनाकडे पाठवण्यात आली आहेत. या शाळांमध्ये प्रवेश सुरू व्हावेत यासाठी शासनाकडे परवानगी मागण्यात आली असून ही परवानगी आम्हाला साधारण २ एप्रिलपर्यंत मिळणार आहे.
महेश पालकर, शिक्षणाधिकारी
मात्र २०१४-१५ सालापासून या विद्यार्थ्यांची फी शाळांना मिळाली नसल्याने या शाळा आरटीई प्रवेश नाकारत होत्या. ही संपूर्ण रक्कम जवळपास ८०० कोटी इतकी असून 'आम्हाला ही रक्कम मिळाल्याशिवाय आम्ही विद्यार्थ्यांना प्रवेश देणार नाही' असा पावित्रा काही शाळांनी घेतला. यावर शालेय शिक्षण दक्षिण विभाग कार्यालयाने मुंबईतील ११ शाळांना नोटिसही बजावत २५ टक्के कोट्यातून गरीब विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याच्या सूचना केल्या आहेत. परंतु काही आठवड्यांपूर्वी महापालिका शिक्षण विभागाने आरटीई अंतर्गत थकलेला परतावा परत केल्यावरही काही शाळा आरटीईचे प्रवेश नाकारत असल्याचे समोर येत आहे. तसेच, यावर शासनाकडून कोणतीही कारवाई न झाल्याने शाळांनाही मोकळे रान मिळाले आहे.
हेही वाचा
२३१ अनधिकृत शाळांवरून शिक्षण समितीत गदारोळ
Share
Tweet
