कुलाबा-वांद्रे-सीप्झ मेट्रो-३ प्रकल्पातील आरे कारशेडच्या कामावरील स्थगिती उठवण्याच्या मागणीसाठी मुंबई मेट्रो रेल काॅर्पोरेशन (एमएमआरसी)नं राष्ट्रीय हरित लवादा (एनजीटी) च्या दिल्ली खंडपीठाकडं धाव घेतली होती. त्यानुसार बुधवारी झालेल्या सुनवाणीत एनजीटीनं स्थगिती उठवण्यास स्पष्टपणे नकार देत एमएमआरसीला दणका दिला. एवढंच नव्हे, तर दिल्ली खंडपीठाकडे न येता पुण्यातील एनजीटीच्या खंडपीठाकडेच जावं असंही खडसावल्याची माहिती याचिकाकर्ते आणि वनशक्ती संस्थेचे प्रकल्प संचालक स्टॅलिन दयानंद यांनी 'मुंबई लाइव्ह'ला दिली.
मेट्रो-३ प्रकल्पांतर्गत कारशेडसाठी 'एमएमआरसी'नं आरे जंगलातील अंदाजे ३३ एकर जागेची निवड केली आहे. मात्र याला पर्यावरणप्रेमींनी आणि संस्थांनी विरोध केला आहे. तर वनशक्तीसह अन्य काही संस्थांनी उच्च न्यायालयासह एनजीटी, पुणे यांच्याकडेही धाव घेतली आहे. त्यानुसार एनजीएटी आॅगस्ट २०१५ मध्ये कारशेडमध्ये कोणत्याही प्रकारचं काम करण्यावर बंदी घातली आहे.
'एमएमआरसी'नं मेट्रो-३ च्या कामाला वेग दिला असून भुयारी मार्ग खोदण्याचं काम जोरात सुरू आहे. २०२१ पर्यंत मेट्रो-३ च काम पूर्ण करण्याचा 'एमएमआरसी'चा मानस आहे. पण या प्रकल्पातील सर्वात महत्त्वाच्या आरे कारशेडचं कामच एनजीटीच्या स्थगितीमुळं रखडलं आहे. हे काम सुरू झालं नाही तर 'एमएमआरसी'ला २०२१ ची डेडलाइन गाठता येणार नाही. त्यामुळं 'एमएमआरसी'साठी ही मोठी डोकेदुखी झाली आहे. त्यामुळेच ही स्थगिती उठवण्यासाठी 'एमएमआरसी' सातत्यानं प्रयत्न करत आहे. पण त्यात त्यांना यश येताना दिसत नाही.
असं असतानाही 'एमएमआरसी'नं प्रयत्न करण्याचं सोडलेलं नाही. प्रकरण पुणे खंडपीठासमोर सुनावणीसाठी असतानाही गेल्या १० दिवसांत एमएमआरसीनं दोनदा एनजीटीच्या दिल्ली खंडपीठाकडं धाव घेत स्थगिती उठवण्याची मागणी केली. 'एमएमआरसी'च्या अर्जावर बुधवारी दिल्ली खंडपीठानं सुनावणी घेत स्थगिती उठवण्यास नकार तर दिलाच, पण 'एमएमआरसी'ला पुणे खंडपीठाकडे जाण्याचं आदेश दिले आहेत. पुन्हा दिल्लीकडे न येता पुण्यातील खंडपीठातचं हे प्रकरण निकाली काढावं असंही 'एमएमआरसी'ला झापलं आहे. त्यामुळे हा 'एमएमआरसी'साठी मोठा दणका मानला जात आहे.
हेही वाचा-
आरे कॉलनीतील एकही झाड तोडायचं नाही, महापौरांचे मेट्रोच्या अधिकाऱ्यांना आदेश
इमेज सुधारण्यासाठी एमएमआरसीची धडपड; कोट्यवधींची उधळण