मेट्रोच्या नावाखाली मुंबईतील झाडांची बेसुमार कत्तल करणाऱ्या आणि आरे जंगल नष्ट करण्याचा घाट घालणाऱ्या राज्य सरकार तसंच 'मुंबई मेट्रो रेल काॅर्पोरेशन' (एमएमआरसी)ला गुरूवारी मुंबई उच्च न्यायालयानं चांगलंच फटकारलं. मेट्रोच्या नावाखाली पर्यावरणाचा असाच ऱ्हास सुरू राहिल्यास भविष्यात मुंबई नामशेष होईल अन् शिल्लक राहिल ती फक्त मेट्रोच, अशा शब्दांत न्यायालयानं सरकार आणि 'एमएमआरसी'ची कानउघडणी केली.
आरे जंगलातील कारशेडला विरोध करत मेट्रो-३ चं कारशेड कांजूरमार्गाला हलवण्याची मागणी सेव्ह आरे, वनशक्तीसह सेव्ह ट्री या पर्यावरणासाठी काम करणाऱ्या संघटनांकडून केली जात आहे. त्यानुसार या मागणीसाठी सेव्ह आरेच्या सदस्या अमृता भट्टाचारजी यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेत यासंबंधी याचिका दाखल केली आहे.
या याचिकेवरील सुनावणी गुरूवारील न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठासमोर पार पडली. या सुनावणीदरम्यान मेट्रो-३ च्या कामासाठी होणाऱ्या झाडांच्या कत्तलीवर न्यायालयानं प्रचंड नाराजी व्यक्त केली.
मेट्रो-३ च्या कारशेडमुळे आरे जंगलाला कोणतंही नुकसान होणार नसल्याचा दावा सातत्यानं 'एमएमआरसी'कडून केला जात आहे. न्यायालयानं मात्र ही दिशाभूल असल्याचं म्हणत दावा फेटाळून लावला आहे. या याचिकेवरील पुढील सुनावणी ५ मार्चला होणार आहे.
हेही वाचा-
नाहीतर मेट्रो ३ ला ब्रेक लावू, उच्च न्यायालयाने 'एमएमआरसी'ला ठणकावलं
धक्कादायक! जुहू बीचच्या मुळावर मेट्रो, झाडं कापून कास्टिंग यार्डचं काम
Share
Tweet
