झांडांची कत्तल, आरे कारशेडचा वाद, ध्वनिप्रदूषण, रात्रपाळी, न्यायालयाची स्थगिती, बेकायदेशीर कामे, वीजचोरी अशा एक ना अनेक गोष्टींमुळे मेट्रो-३ प्रकल्प वादग्रस्त ठरला आहे. त्यामुळे साहजिकच मेट्रो-३ आणि एमएमआरसीची प्रतिमा दिवसेंदिवस मलीन होत असून प्रकल्पात अनेक अडचणी निर्माण होत आहेत. त्यामुळेच आता आपली इमेज सुधारण्याची नामुष्की एमएमआरसीवर ओढावली आहे. त्यासाठी पीआर आणि सोशल मिडीयावर लाखोंची उधळपट्टी करणाऱ्या एमएमआरसीने आता वृत्तपत्रातील जाहिरातींकडे मोर्चा वळवला आहे.
सोमवारी झाडून सर्व मराठी-इंग्रजी वर्तमान पत्रांत 'मेट्रो-३ कारडेपो तथ्य' नावाने जाहीर निवेदन देत इमेज बिल्डींगचा आणखी एक वेगळा प्रयोग एमएमआरसीने सुरू केला आहे. या इमेज बिल्डींगचा फायदा होईल की नाही, हे निश्चित नसलं, तरी या जाहिरातीवरून आता नवा वाद सुरू झालाय हे नक्की. पर्यावरण प्रेमी विरूद्ध एमएमआरसी हा वाद आता चांगलाच पेटला असून कारडेपोचे तथ्य खोडून काढण्याचा प्रयत्न पर्यावरण प्रेमींकडून सुरू झाला आहे.
आरे कारडेपोला विरोध करत वनशक्ति संघटनेने राष्ट्रीय हरित लवादाकडे धाव घेत एमएमआरसीला अडचणीत आणले आहे. आरेतील कामही बंद पाडले आहे. तर दुसरीकडे झाडांच्या कत्तलीला सेव्ह ट्रीने विरोध करत एमएमआरसीला थेट न्यायालयात खेचले आहे. दिवसरात्र मेट्रो-३ च्या कामाची घरघर रहिवाशांना सहन न झाल्याने रहिवाशांनी एमएमआरसीकडे चक्क लाखोंचा मोबदला मागितला आहे.
मेट्रो-३ ला होणार विरोध कमी करण्यासाठी, तसेच आपली प्रतिमा सुधारण्यासाठी एमएमआरसीने आतापर्यंत किती खर्च केला हे एेकाल तर थक्क व्हाल! एमएमआरसीकडे स्वत:चा जनसंपर्क विभाग असताना एमएमआरसीने खासगी पीआरची नियुक्ती केली आहे. तर या पीआर आणि सोशल मिडीयावर २०१५ ते २०१७ पर्यंत जवळपास एक कोटी खर्च केले आहेत. त्याचवेळी वेबसाईट तयार करण्यावर ४४ लाख आणि ही वेबसाईट सुरु ठेवण्यासाठी ४५ लाख खर्च केले आहेत.
या उधळपट्टीवरूनही पर्यावरणवाद्यांनी आता एमएमआरसीला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. जनतेच्या पैशांची ही उधळपट्टी असल्याचे म्हणत वनशक्तिचे प्रकल्प संचालक स्टॅलिन दयानंद यांनी कारडेपोचे तथ्य हे साफ खोटे असल्याचे म्हणत एमएमआरसीवर टीका केली आहे. तर एमएमआरसीचे सर्व तथ्य खोडून काढण्याचाही प्रयत्न सेव्ह आरे, वनशक्ति आणि सेव्ह ट्रीकडून सुरू झाला आहे.
एमएमआरसीच्या जाहीर निवेदनानुसार आरेतील कामाला हरित लवादाची स्थगिती नसल्याचा धक्कादायक खुलासा केला आहे. तर कारडेपो पर्यावरण संवेदनशील भागात नसल्याचाही दावा केला आहे. महत्त्वाचे म्हणजे मेट्रो रेल कायद्याखाली मेट्रो-३ येत असल्याने एमएमआरसीला मेट्रो रेल प्राधिकरणाचा दर्जा आहे. त्यामुळे मेट्रो मार्गाची उभारणी आणि त्यासाठी आवश्यक ती कामे करण्यासाठी एमएमआरसी सक्षम आहे, अर्थात त्यासाठी कोणाचीही परवानगी घेण्याची गरज नसल्याचेही एमएमआरसीने स्पष्ट केले आहे.
राष्ट्रीय हरित लवादात वनशक्तिने धाव घेतली असून लवादाने काही महिन्यांपूर्वीच आरेतील बांधकामास स्थगिती दिली आहे. यासंबंधीच्या आदेशाची प्रत आपल्याकडेच असल्याचे स्टॅलिन यांनी स्पष्ट केेले आहे. तर मेट्रो-३ प्रकल्पासाठीही आवश्यक त्या परवानग्या घेण्याची गरज असून यासंबंधीचे जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश असल्याचे स्टॅलिन यांनी सांगितले आहे. एमएमआरसीच्या खोटारडेपणाचा लवकरच पर्दाफाश करणार असल्याचे सांगत स्टॅलिन यांनी एमएमआरसीला आव्हान दिले आहे. दरम्यान, एमएमआरसीचे उच्चपदस्थ अधिकारी एस. के. गुप्ता यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी काहीही बोलण्यास नकार दिला आहे.
हेही वाचा
Share
Tweet
