झाडांची बेसुमार आणि बेकायदा कत्तल रोखत झाडे वाचवण्यासाठी 'सेव्ह आरे, सेव्ह ट्री'सारख्या ग्रुपसह पर्यावरणप्रेमी जीवाचे रान करत आहेत. तर दुसरीकडे सरकार मात्र झाडे वाचवण्याच्या प्रयत्नांवर पाणी फेरत असल्याचा गंभीर आरोप करत पर्यावरणप्रेमींनी आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावरच निशाणा साधला आहे. 

काही महिन्यांपूर्वीच राज्य सरकारने महाराष्ट्र (शहरी क्षेत्र) वृक्ष संरक्षण आणि संवर्धन कायदा 1975 मध्ये नुकतीच सुधारणा केली आहे. त्यानुसार आता एक झाड तोडल्याच्या बदल्यात तीन एेवजी केवळ दोनच झाडे लावण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयावर 'सेव्ह आरे, सेव्ह ट्री'सह पर्यावरणप्रेमींनी तीव्र नाराजी व्यक्त करत याविरोधात आता थेट न्यायालयात धाव घेण्याचा इशारा 'मुंबई लाइव्ह'शी बोलताना दिला आहे.

विकासाच्या नावावर मोठ्या प्रमाणावर झाडांची कत्तल होत असताना अशा प्रकारचा निर्णय घेत पर्यावरणाचा प्रश्न आणखी गंभीर करणे योग्य आहे काय? सरकारकडे यासाठी दाद मागून आम्हाला दाद मिळणार नाही. त्यामुळे सरकारविरोधात लवकरच जनहित याचिका दाखल करणार आहोत.

झोरू बाथेना, सदस्य, सेव्ह ट्री

पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमध्ये झाडांची कत्तल केली जाते. अशावेळी पर्यावरण संवर्धनाच्या दृष्टीने झाडांची कत्तल केल्यानंतर त्या झाडांच्या मोबदल्यात दोन झाडे लावणे संबंधित यंत्रणांना कायद्यानुसार बंधनकारक आहे. दरम्यान, 2013 मध्ये उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार एका झाडाच्या कत्तलीच्या मोबदल्यात दोन झाडांएवजी तीन झाडे लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला. न्यायालयाचा हा निर्णय अत्यंत दिलासादायक होता. कारण 2013 नंतर पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांची मोठ्या संख्येत वाढली आहे. त्यातही  मेट्रोसारख्या प्रकल्पात झाडांची मोठ्या प्रमाणावर कत्तल होत आहे. ही कत्तल रोखण्यासाठी पर्यावरणप्रेमी प्रयत्न करत आहेत.

पण मेट्रो-3 सारख्या प्रकल्पात झाडांच्या कत्तलीच्या मोबदल्यात तीन झाडे लावत त्यांचे संवर्धन-संरक्षण होत नसल्याचा आरोप पर्यावरणप्रेमींकडून केला जात आहे. यातच आता सरकारने एका झाडाच्या मोबदल्यात तीनएवजी दोन झाडे लावण्याची सुधारणा केल्याने पर्यावरणप्रेमी चांगलेच संतप्त झाले आहेत.

अत्यंत चुकीचा आणि अयोग्य निर्णय. विकासाच्या नावावर झाडांची कत्तल करत, पर्यावरणाचा ऱ्हास करत मुंबईचे वाळवंट करण्याचाच घाट सरकारने घातलाय की काय? असाच प्रश्न आता आम्हाला पडला आहे. पण आम्ही हे होऊ देणार नाही. या निर्णयाविरोधात वनशक्तिकडून लवकरच न्यायालयात आव्हान देण्यात येईल.

स्टॅलिन दयानंद, प्रकल्प संचालक, वनशक्ति

सात महिन्यांपूर्वीच सुधारणा

राज्य सरकारकडून ही सुधारणा सात महिन्यांपूर्वीच करण्यात आल्याची माहिती सेव्ह ट्रीचे सदस्य झोरू बाथेना यांनी दिली आहे. इतकी मोठी सुधारणा केल्यानंतरही याची माहिती कुणालाही नव्हती. आम्ही अभ्यास करत असताना ही बाब समोर आली असून हे अत्यंत धक्कादायक असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे. मेट्रो-3 प्रकल्प हा सुधारणा होण्याच्या आधीचा असल्याने त्यांना तीनच झाडे लावावी लागणार आहेत. पण यापुढे मेट्रो-2 ब आणि अन्य मेट्रोच्या प्रकल्पांसह इतरही पायाभूत सुविधा प्रकल्प सुरू होत आहेत. या प्रकल्पांसाठी आता दोनच झाडे लावावी लागणार असल्याने पर्यावरणाचा ऱ्हास होणार ही भिती वाढल्याचेही बाथेना यांनी स्पष्ट केले आहे.

हेही वाचा

आरेमध्ये नक्की किती झाडांची कत्तल?