आरेकडे वनजमिनीची मालकीच नाही

मुंबई - मेट्रो-3 च्या कारशेडच्या आरेतील जागेवरून गेल्या कित्येक महिन्यांपासून वाद सुरू आहे. ती आरेची जागा वनजमीन असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. माहिती अधिकाराखाली हे उघड झाले आहे. संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या मालकीची ही वनजमीन असून यासंबंधीची सर्व कागदपत्रे वनशक्ति संघटनेच्या हाती लागली आहेत. मालकी संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाकडे असताना दूध डेअरी डेव्हलपमेंटने आरे कारशेडसाठी मंजुरी दिलीच कशी? कोणत्या अधिकाराने मंजुरी दिली? असा सवाल करत वनशक्तीने आरे कारशेड हा मोठा घोटाळा असल्याचा आरोप केला आहे.

276.0730 हेक्टरची आरेची जागा महसूल विभागाच्या मालकीची आहे. या जागेवर 1954 मध्ये आरे मिल्क स्किम राबवण्यासाठी महसूल विभागाने परवनागी दिली. पण 1969 मध्ये मात्र ही संपूर्ण जमीन महसूल विभागाने राष्ट्रीय उद्यानाचे वनक्षेत्र वाढवण्यासाठी वनविभागाला हस्तांतरीत केली. वनविभागाने या जागेचा राष्ट्रीय उद्यनाचा भाग, वनजमीन म्हणून राष्ट्रीय उद्यानात समाविष्ट केला. या जागेचे मालक वनविभाग झाले. पण वनजमीन म्हणून ही जागा घोषित केली गेली नाही. त्यानंतर 1980 मध्ये दोन हजार हेक्टरमधील 575 हेक्टर जमीन वगळत उर्वरित सुमारे 1500 हेक्टर जमीन ताबडतोब वनजमीन घोषित करण्याचे आदेश वनविभागाला देण्यात आले. पण 1980 नंतरची कोणतीही माहिती वनविभाग किंवा सरकारकडे नाही. मुळात ही माहितीच ठेवण्यात आली नसल्याची माहिती वनशक्तीचे प्रकल्प संचालक स्टॅलिन दयानंद यांनी दिली आहे.

वनशक्तिने दूध डेअरी डेव्हलपमेंटला आपली मालकी सिद्ध करण्याचे आव्हान केले आहे. तर मालकी नसताना कारशेडला मंजुरी कशी दिली? असा सवाल करत आता वनशक्तीने एमएमआरसी, वनविभाग, दूध डेअरी डेव्हलपमेंटला घेरण्याची तयारी सुरू केली आहे. कारण ही सर्व माहिती वनशक्तिने न्यायालयात सादर केल्याने आरे कारशेड प्रकरणाला आता वेगळे वळण लागण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.