केंद्र सरकारनं २००० ते २०११ पर्यंतच्या झोपडीधारकांना गुडन्यूज दिली आहे. या झोपड्यांना पंतप्रधान आवास योजने (पीएमएवाय)त सामावून घेत अडीच लाखांचं अनुदानही देण्यात येणार आहे. त्यामुळं या झोपडीधारकांच्या बांधकाम शुल्काची रक्कम आपोआपच कमी होणार असून झोपडीधारकांसाठी ही मोठी दिलासादायक बाब ठरणार आहे.
मुंबईत अनधिकृत झोपड्यांचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी राज्य सरकारनं मुंबईतील २००० ते २०११ पर्यंतच्या झोपड्यांना संरक्षण दिलं आहे. त्यामुळे मुंबईतील २०११ पर्यंतच्या सुमारे २ लाख झोपडीधारकांना दिलासा मिळाला आहे. या झोपडपट्ट्यांचा 'झोपडपट्टी पुनर्विकास योजने'अंतर्गत पुनर्विकास करून झोपडीधारकांना हक्काचं घर देण्यात येणार आहे. मात्र हे घर झोपडीधारकांना फुकटात मिळणार नाही. तर दंडात्मक कारवाई म्हणून झाेपडीधारकांकडून बांधकाम शुल्क आकारत 'एसआरए'अंतर्गत कायमस्वरूपी घर देण्यात येणार आहे.
मुंबईच्या वेगवेगळ्या भागात या झोपड्या विखुरलेल्या असून प्रत्येक ठिकाणचं बांधकाम शुल्क हे वेगवेगळं असणार आहे. त्यामुळं या झोपडीधारकांना १० लाखाहून अधिक रक्कम भरावी लागणार हे निश्चित. ही रक्कम मोठी असल्यानं २०११ पर्यंतच्या झोपडीधारकांना जेव्हा केव्हा घर ताब्यात घेण्याची वेळ येईल, तेव्हा ही रक्कम भरावी लागणार आहे.
त्यातच या झोपड्यांना पंतप्रधान आवास योजने (पीएमएवाय)त सामावून घेत केंद्र सरकारने झोपडीधारकांना मोठा दिलासा दिला आहे. यासंबंधीच्या प्रस्तावाला नुकतीच केंद्र सरकारसह राज्य सरकारने मंजुरी दिल्याची माहिती पीएमएवाय, महाराष्ट्रमधील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी 'मुंबई लाइव्ह'ला दिली आहे.
या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्यानं २००० ते २०११ पर्यंतच्या सर्व झोपड्यांचा पुनर्विकास 'पीएमएवाय'मध्ये होणार आहे. त्यानुसार झोपडीधारकांना अडीच लाख रुपयांचं अनुदान केंद्र सरकारकडून मिळणार आहे. त्यामुळं बांधकाम शुल्काची रक्कम आपोआपच कमी होणार आहे.
हेही वाचा-
‘एसआरए’प्रतिनियुक्तीवर जाणाऱ्या पालिका अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचे दरवाजे बंद!