शहरातील २०११ सालापर्यंतच्या झोपडीधारकांना कायदेशीर मान्यता देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने यापूर्वीच घेतला आहे. तसंच या संदर्भात सरकारकडून कायदा करण्यात आला असून तो कायदा राष्ट्रपतींकडे अंतिम मंजूरीसाठी पाठविण्यात आला आहे. त्यावर लवकरच राष्ट्रपतींची सही होणार असून या झोपडीधारकांना कायदेशीर संरक्षण मिळणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिली.
विधानसभेत मुंबईच्या विविध प्रश्नासबंधी शिवसेनेचे आ. सुनील प्रभू यांनी २९३ अन्वये प्रस्ताव मांडला. त्यावेळी झालेल्या चर्चेत सर्वपक्षीय आमदारांनी मुंबईच्या घरांच्या, झोपड्या, पायाभूत सुविधा याबद्दल विषय उपस्थित केले. त्याला उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी ही माहिती दिली.
शहरात बीआयटीच्या जागेवर १३३ इमारती आहेत. यातील ६७ इमारतींच्या पुर्नविकासाचे प्रस्ताव प्राप्त झाले असून यापैकी ५१ इमारतींचे प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले आहेत. तर उर्वरीत ६६ इमारतींच्या संररचनात्मक आढावा घेण्याचे काम सुरु असून त्याचा अहवाल आल्यानंतर त्या इमारतींच्या पुर्नविकासाबाबत निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितलं.
त्याचबरोबर शहरातील जुन्या व मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या मालकांचा हिस्सा यापूर्वी निर्धारीत नव्हता. तो १५ ते २५ टक्के इतका निर्धारीत करण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर ३३-७ आणि ३३-९ खालील इमारतींच्या पुर्नवसनासाठी ७५ टक्के रहिवाशांऐवजी यापुढे ५१ टक्के रहिवाशांची मान्यतेची तरतूद करणार असल्याचंही त्यांनी जाहीर केलं.
ऑर्थर रोड तुरुंगाला लागून झोपडपट्टी आहे. त्यांच्या पुर्नवसनाचा प्रश्न नियमातील तरतूदींमुळे रखडलेला आहे. मात्र त्यांच्या पुर्नवसनाचा प्रश्न लवकरच मार्गी लावण्यात येणार असून त्यासाठी नेमण्यात आलेल्या समितीचा लवकरच अहवाल येणार असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.
वरळी आणि इतर परिसरात राहणाऱ्या पोलिसांना मालकी हक्काने घरे देण्याचा सरकारचा निर्णय आहे. मात्र त्यासाठी त्या पोलिसाचं त्या भागात किमान ३० वर्षे वास्तव्य असावं, अशी अट घालण्यात आली आहे. त्यामुळे या भागात राहणाऱ्या पोलिसांसाठी जी घरे बांधली जातील ती सर्व गृह विभागाकडे हस्तांतरीत करण्यात येतील आणि त्यानंतर त्या घरांचं वाटप केलं जाईल.
म्हाडाच्या संक्रमण शिबीरात राहणाऱ्या नागरिकांच्या बाबत निर्णय घेण्यात आला असून ज्या रहिवाशांना घर मिळायला पाहिजे, त्यांना घरे मिळाली नसतील तर त्यांना तिथेच मालकी हक्काने घरे देण्यात येणार आहेत. याशिवाय अनधिकृत घरांची खरेदी करणाऱ्या रहिवाशांसाठी पीएमएवाय अर्थात पंतप्रधान आवास योजनेखाली किंमत आकारून घरे देण्यात येणार आहेत. तसंच घुसखोरांवरही अंतिम निर्णय घेण्यात येणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं.
मुंबईतील ५०० आणि ७०० चौरस फुटाच्या घरांना मालमत्ता कर माफी देण्याची मागणी करण्यात आली. त्याबाबत महापालिकेने तसा प्रस्ताव दिल्यास त्याबाबत सरकार सकारात्मक विचार करून निर्णय घेणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं. त्याचबरोबर हाइटशिपची अडचण असणाऱ्या सोसायट्यांना पुनर्विकासाची संधी उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न असल्याचं त्यांनी सांगितलं.
मुंबई महापालिकेची पाणी पट्टी गेल्या १८ वर्षांपासून अनेक शासकिय संस्था, कार्यालयांकडे थकीत होती. ती थकबाकी भरण्याबाबत कार्यवाही सुरु करण्यात आली असल्याचं सांगत मुंबई महापालिकेला ६०० कोटी रूपये गेल्या वर्षीपेक्षा अधिकच जीएसटीतून दिल्याचं त्यांनी सांगितलं.
हेही वाचा-
मुंबईचा विकास आराखडा मार्चमध्येच होणार मंजूर
Share
Tweet
