केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी आज सादर केलेला अर्थसंकल्प हा अभूतपूर्व आणि ऐतिहासिक आहे. या अर्थसंकल्पाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांची ‘सबका साथ-सबका विकास’ ही संकल्पना आणखी विस्तारित झाली आहे. शेतकरी, गरीब, महिला, युवक, मागासवर्गीय आणि ज्येष्ठ नागरिक अशा विविध घटकांना अर्थसंकल्पातून न्याय देण्यात आला आहे. या अर्थसंकल्पाचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे ५० कोटी नागरिकांसाठी जगातील सर्वांत मोठी आरोग्य योजना जाहीर करण्यात आली आहे. मुंबईची ‘लाईफलाईन’ असलेल्या लोकल रेल्वे वाहतुकीला अधिक भक्कम करण्यासाठी 40 हजार कोटींची भरीव तरतूद ही मुंबईसह अवघ्या महाराष्ट्रासाठी आनंददायी आहे.
काल चंद्राला लागलेलं ग्रहण काही वेळातच संपलं, पण भारतीय अर्थव्यवस्थेला चार वर्षांपूर्वी लागलेलं ग्रहण अजूनही कायम आहे. काहीशे अंकांनी घसरलेला शेअर बाजार लोकांची अर्थसंकल्पाबाबतची नाराजी व्यक्त करतो. नोटाबंदीमुळे कृषीक्षेत्राचे ६० ते ७० हजार कोटी रुपयांचे जे नुकसान झाले आहे, त्याबाबत अर्थसंकल्पात कोणतीही विशेष तरतूद न केल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली अाहेत. GST लागू केल्यानंतर प्रत्यक्ष करात कपात करण्याचे आश्वासन अरुण जेटली यांनी दिले होते. अर्थसंकल्प २०१८ मध्ये मात्र प्रत्यक्ष करात वाढ करून व आयकरात कपात न करण्याचे धोरण ठेवून अगोदरच वाढलेल्या महागाईला आमंत्रण दिले आहे.
आजच्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी वारंवार गरीब हा शब्द वापरून हा अर्थसंकल्प व्यापक व लोकहितकारी भासवण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, गरीब शब्दाच्या आडून सादर केलेला आणि धोरण व दिशा हरवलेला हा अर्थसंकल्प म्हणजे केवळ जुमलेबाजी अाहे. पुढील निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून केंद्र सरकारने देशाला जुमले विकण्याचे प्रयत्न केले आहेत. असेच अनेक जुमले त्यांनी 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत सांगितले होते. त्याचे पुढे काय झाले, ते संपूर्ण देशाला माहिती आहे.
अर्थमंत्र्यांनी आज सादर केलेले अंदाजपत्रक शेती व ग्रामीण भारताच्या विकासासह ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करणारे असून बेरोजगार, ग्रामीण भागातील महिला, पायाभूत सुविधा, आरोग्य व शिक्षण सर्वच क्षेत्राच्या विकासाला चालना देणारे अाहे. सर्वांसाठी काही ना काही देणारा हा अर्थसंकल्प असून मेक इन इंडियाचे प्रतिबिंब या अंदाजपत्रकातून दिसते. या अर्थसंकल्पाचे आपण स्वागत करीत आहोत.
कृषिक्षेत्रातील कर्जपुरवठा, पायाभूत सुविधा मजबूत करतानाच शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाला दीडपट हमीभाव देऊन बाजारव्यवस्था अधिक सक्षम करण्याचा व शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न केला आहे. याशिवाय सूक्ष्मसिंचन, अन्न प्रक्रिया उद्योग, सेंद्रिय शेती आणि बांबू शेती याकरीता भरीव तरतूद केली आहे. देशात ४२ मेगा फूडपार्क विकसित करून शेतकरी कंपन्यांना उत्तेजन देण्यासाठी ऑपरेशन ग्रीन या योजनेसाठी भरीव निधी दिला आहे.
अर्थसंकल्प म्हणजे स्वप्नांची मालिका आणि घोषणांचा पाऊस. अर्थसंकल्पातील तरतुदींच्या अंमलबजावणीचा केंद्र सरकारकडे कोणताही रोडमॅप नाही. मोठमोठे आकडे सांगून प्रत्यक्षात लोकांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचं काम सरकारनं केलं आहे. जीडीपी आणि विकास दर वाढल्याचे सरकार सांगते. परंतु, देशात ना व्यापार वाढला, ना रोजगार निर्मिती वाढली, ना जीवनमान सुधारले. विकास दर वाढला असेल तर त्याचे सकारात्मक परिणाम प्रत्यक्ष जमिनीवर का दिसून येत नाहीत.
या अर्थसंकल्पात बड्यांच्या कर्जवसुलीसाठी काहीही केल्‍याचे दिसत नाही. पेट्रोलचे दर दिवसेंदिवस वाढत असताना पेट्रोलचे दर कमी करण्याच्या दृष्‍टीने यात काही उपाययोजना केल्‍याचे दिसत नाहीत. त्यामुळे हा भ्रमसंकल्प अाहे. शेतीला कर्ज मिळण्यासाठीची सोयही दिसत नसून, बॅकाचे चार्जेस कमी करण्यासाठी कहीही केलेले नाही. मोठ्ठे मोठ्ठे आकडे दाखवायचे आणि पैसे वाटायची वेळ आली की कागदपत्रात अडकवायचं, हेच या सरकारचं धोरण अाहे.
हेही वाचा -
खिशाला झळ किती? मोबाईल, टिव्ही महाग, काजू स्वस्त
मुंबईच्या 'लाईफलाईन'ला ५१ हजार कोटींची 'सलाईन'
राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती अाणि गव्हर्नरचे पगार वाढणार
महापालिकेच्या अर्थसंकल्पावर आर्थिक संकटाचे सावट!
नोकरदारांनो, 'एवढाच' भरावा लागेल कर!