मुंबई महापालिकेच्या सन २०१८-१९च्या अर्थसंकल्पावर आर्थिक संकट आलेले असून महापालिकेने ज्याप्रमाणे विकास नियोजन विभागाकडून महसूल वसुलीची अपेक्षा केली आहे, त्यापेक्षा यंदा अडीच हजार कोटींनी हा महसूल कमी होणार आहे. इमारत बांधकामांची कामे रखडलेली असल्यामुळे यामधून मिळणारा अपेक्षित महसूल कमी झालेला असताना जकातीच्या बदल्यात मिळणाऱ्या जीएसटीची रक्कमही निश्चित असल्याने याचा फरक महापालिकेच्या अर्थसंकल्पावर दिसून येणार आहे.
मुंबई महापालिकेने चालू आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात जकातीतून १ हजार ३५६ कोटी रुपये, जीएसटीतून ५८ हजार ८८३ कोटी रुपये, विकास नियोजन खात्याकडून ४ हजार ९९७.४३ कोटी रुपये, मालमत्ता विभागाकडून २ हजार ८७५ कोटी रुपये अशा प्रकारे मोठ्या प्रमाणात महसूल दर्शवला होता. परंतु, डम्पिंग ग्राऊंडअभावी अनेक इमारत बांधकामांची कामे रखडल्याने त्याचा फटका महसूलाला बसला आहे. या विभागाच्या अपेक्षित ४ हजार ९९९.४६ कोटी रुपयांच्या तुलनेत जानेवारी २०१८पर्यंत २ हजार ४३२ कोटी रुपये एवढाच महसूल जमा झाला आहे. पुढील दोन महिन्यांमध्ये उर्वरीत महसूल वसुलीचे टार्गेट पूर्ण होणे शक्य नसून दोन ते सव्वा दोन हजार कोटींचा महसूल कमी होण्याची शक्यता आहे.
मागील अर्थसंकल्पातही बदलत्या आर्थिक परिस्थितीचा परिणाम विकास नियोजन विभागाच्या महसूल वसुलीवर झाला होता. मागील वर्षी या विभागाच्या वतीने ६ हजार २८४.७१ कोटी रुपयांचा महसूल अपेक्षित होता. त्या तुलनेत ३ हजार ५८४.६१ कोटींची वसुली झाली होती. त्यामुळे पूर्वीच्या आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत २ हजार ७००.१ कोटी रुपये एवढा महसूल कमी झाला होता. त्याप्रमाणे यंदाही हा महसूल २३०० ते २४०० कोटी रुपयांनी कमी होईल, असा अंदाज आहे.
इमारत परवान्यासाठी ऑनलाईन सिंगल विंडो क्लिअरन्स सिस्टीम सुरु करण्यात आली. त्यामुळे यापूर्वीच्या ४२ कार्यप्रक्रियांची संख्या ८ इतकी कमी झाली आहे. तसेच, त्यासाठी लागणारा ३०० ते ५०० दिवसांचा कालावधीही आता ६० दिवसांवर आणला आहे. परंतु, न्यायालयाच्या आदेशानुसार डम्पिंग ग्राऊंड प्रकरणी अनेक बांधकामांवर बंदी असल्यामुळे याचा फटका या विभागाच्या महसूलाच्या वसुलीवर दिसून येत आहे.
मालमत्ता कर व जकात हे महापालिकेच्या उत्त्पन्नाचे प्रमुख स्त्रोत आहेत. मागील वर्षी अपेक्षित असलेल्या ५४०० कोटी रुपयांच्या मालमत्ता कराच्या वसुलीच्या तुलनेत मार्च २०१७पर्यंत ४८०० कोटींची वसुली करण्यात आली होती. चालू आर्थिक वर्षात ५४०० कोटींची वसुली अपेक्षित होती. परंतु यंदा ३१ जानेवारीला या कराची वसुली ३४०० कोटींवर पोहोचली आहे. झोपडपट्यांना सरसकट रक्कम आकारुन कर वसुलीचा प्रस्ताव बारगळल्यामुळे मालमत्ता कराची रक्कम वाढण्यात अनेक अडचणी येत आहेत. मालमत्ता करात थोडीफार सुधारणा दिसत असली तरी दरवर्षी दहा टक्के वाढ होणाऱ्या जकात कराच्या महसुलाची रक्कम निश्चितच राहणार आहे.
जकात कराची वसुली तीन महिन्यांकरता येणार होती. यामधून १५०० कोटींची वसुली अपेक्षित होती. त्या तुलनेत १८९० कोटी रुपयांची वसुली झाली आहे. त्यामुळे ३९० कोटी रुपयांची वसुली झाली असली, तरी जकातीला पर्याय म्हणून वसूल करण्यात येणाऱ्या वस्तु व सेवा करापोटी(जीएसटी) राज्य शासनाकडून दर महिन्याला ६४७.३४ कोटी रुपयांचा हप्ता जुलैपासून मिळत आहे. शासनाच्या एस्क्रो खात्यातून हा पैसा महापालिकेच्या तिजोरी दरमहा जमा होत आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या तिजोरीत ५८८३.७५ कोटी रुपये जमा होणार आहे. या दोघांचा ताळेबंद पाहिल्यास ७७७३ कोटी रुपये या खात्यातून जमा होत आहे. मात्र, जकात कराची रक्कम दरवर्षी दहा टक्क्यांनी वाढते. परंतु, जीएसटीतून मिळणाऱ्या रकमेत वाढ होईल की नाही, याबाबत महापालिका प्रशासन अनभिज्ञ आहे. मात्र, अनुदान कशा प्रकारे द्यायचे, याबाबत विधीमंडळात ठराव संमत झाला आहे. त्यानुसार ही वाढीव रक्कम मिळणे अपेक्षित असल्याचे सांगितले जात आहे.
जकात कर रद्द झाल्यामुळे अनेक शुल्कांमध्ये वाढ होत असली, तरी पर्यायी उत्पन्नाचा स्त्रोत म्हणून राज्य शासन वसूल करत असलेल्या व्यवसाय कर वसुलीचा अधिकार महापालिकेला मिळावा, अशी महापालिकेने राज्य सरकारला विनंती केली होती. तसेच, मालमत्तेच्या विक्री तसेच बक्षीस पत्राच्या मुद्रांक शुल्काच्या किंमतीवर एक टक्का अधिभार लागू करण्यासही परवानगी मिळालेली नाही. परिणामी यातून मिळणाऱ्या ३ हजार कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त महसुलालाही मुकावे लागले आहे. फंजिबल एफएसआयमधून महापालिकेच्या तिजोरी ९०९ कोटी रुपये जमा झाले असले, तरी त्यातील ५० टक्के रक्कम ही राज्य सरकारला देणे असल्यामुळे विकास नियोजन शुल्कातील रक्कम कमी होण्याची शक्यता आहे.
राज्य शासनाकडे महापालिकेच्या प्राध्यमिक शिक्षणाचे १२०० कोटी रुपये आणि माध्यमिक शाळांचे ५०० कोटी रुपयांचे अनुदान थकीत असून याची वसुली झालेली नाही. शासनाकडील वसुलीसाठी एक कमिटी बनवली जाईल आणि ही कमिटी शासनाकडे पाठपुरावा करेल, असे आयुक्तांनी जाहीर केले असले, तरी दोन वर्षांत ही समिती गठित झालेली नाही. परिणामी शासनाकडे पाठपुरावा करून थकीत रक्कम महापालिकेला मिळालेली नाही.
मुंबई महापालिकेकडून कोस्टल रोडसाठी निविदा प्रक्रिया पूर्ण होऊन पुढील वर्षापासून कामाला सुरुवात होणार आहे. गोरेगाव-मुलुंड जोडरस्ता, विकास नियोजन आराखड्याची अंमलबजावणी, रस्ते, मलनि:सारण प्रकल्प, घनकचरा व्यवस्थापन, पाणी प्रकल्प, शिक्षण तसेच आरोग्य आदी विभागाचा कारभार पुढे नेताना या कमी वसूल झालेल्या महसुलाचा विचार करता याचा परिणाम आगामी सन २०१८-१९च्या अर्थसंकल्पावर पडण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
मागील अर्थसंकल्प हा थेट ३७ हजार ०५२ कोटींवरून २५ हजार १४१ कोटींवर आणला होता. परंतु, वाढीव आणि फुगीर अर्थसंकल्पाचा आकार चालू आर्थिक वर्षात कमी केल्यानंतर नव्या अर्थसंकल्पात ही रक्कम वाढणार नाही. आतापर्यंत अर्थसंकल्पातील ३३ टक्के तरतुद निधी खर्च झाला आहे. त्यामुळे नवीन अर्थसंकल्प हा २६ हजार कोटींच्या आतच मांडावा लागेल. एकवेळ अर्थसंकल्पाची रक्कम कमी होईल आणि वाढली तरी ती ५०० कोटींपेक्षा अधिक जाणार नाही, असे महापालिकेच्या सूत्रांकडून समजते.
विकास शुल्क : ५९५ कोटी रुपये
प्रिमियम शुल्क अतिरिक्त शून्य पूर्णांक एफएसआय : २६६ कोटी रुपये
फंजिबल एफएसआय : ९१० कोटी रुपये
प्रिमियम शुल्क : ११२ कोटी रुपये
स्टेअरकेस आणि लिफ्ट प्रिमियम : ५१४ कोटी रुपये
एकूण वसूली : २४३२ कोटी रुपये
मालमत्ता कराची वसूली : ३३६४ कोटी रुपये
Share
Tweet
