केंद्रातील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकार गुरुवारी १ फेब्रुवारी रोजी देशाचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहे. या अर्थसंकल्पात परिवहन आणि इतर सरकारी सुविधांबाबत मुंबईकरांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. मोदी सरकारने मागील वर्षापासून रेल्वे आणि अर्थसंकल्पीय तरतूद एकत्र सादर करण्याची परंपरा सुरू केली.
या बजेटमध्ये काय?
- १२.५१ - सेन्सेक्सची घसरण
- १२.४७ - कच्च्या काजूंवरची कस्टम ड्युटी ५ टक्क्यांवरून अडीच टक्क्यांवर
- १२.४६ - मोबाईल महागणार, कस्टम ड्युटी १५ टक्क्यांवरून २० टक्के
- १२.४५ - देशभरात इन्कम टॅक्स सुविधेसाठी इ असेसमेंट सुविधा सुरु होणार
- १२.४३ - एक वर्षापर्यंतच्या शेअर्सवर १५ टक्के टॅक्सची तरतूद
- १२.४० - २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात ३.३ टक्के वित्तीय तुटीचं लक्ष्य
- १२.३८ - ज्येष्ठ नागरिकांसाठी करसवलत मर्यादा १० हजारांवरून ५० हजारांवर
- १२. ३५ - वैयक्तिक टॅक्स प्रणालीमध्ये कोणताही बदल नाही, अर्थसंकल्पातून नोकरदारांची निराशा
- १२.३२ - यावर्षी ८.२७ कोटी नागरिकांनी कर भरला, गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा कर भरणाऱ्यांच्या संख्येत वाढ
- १२.२१ - आयकरात ९० हजार कोटी रुपयांची वाढ
- १२.१९ - २०१८-१९ साठी ३.३ टक्के महसूली तुटीचं लक्ष्य
- १२.१८ - २०१७ - १८ मध्ये ३.६ टक्के महसूल तूट
- १२.१६ - शेअर बाजारात दोन सरकारी विमा कंपन्या येणार
- १२.१५ - महात्मा गांधींच्या १५०व्या जयंती कार्यक्रमांसाठी १५० कोटींची तरतूद
- १२.१४ - खासदारांच्या पगाराचा आढावा घेण्यासाठी नवा कायदा आणणार
- १२.१३ - खासदारांच्या भत्त्यांमध्ये केली वाढ, दर ५ वर्षांनी घेतला जाणार आढावा
- १२.१२ - राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती आणि गव्हर्नर यांच्या वेतन भत्त्यात वाढ
- १२.११ - पाणी योजनेसाठी २६०० कोटी रुपयांची तरतूद
- १२.१० - २०१८-१९ मध्ये निर्गुंतवणुकीसाठी ८० हजार कोटींचं लक्ष्य
- १२.१० - मुंबईतील ९० किलोमीटर लांबीच्या रेल्वेरुळांचा विस्तार होणार
- १२.०९ - २०१८-१९ मध्ये डिजीटल इंडियासाठी ३०७३ कोटींची घोषणा
- १२.०८ - विमानतळांची संख्या ५ टक्क्यांनी वाढणार, ९०० पेक्षा जास्त विमानांची खरेदी करण्याचा सरकारचा प्रयत्न
- १२.०७ - मुंबई ११ हजार कोटी खर्च करुन करणार ९० किमीच्या रेल्वेट्रॅकच्या दुहेरीकरणाचं काम
- १२.०६ - मुंबईमध्ये ९० किलोमीटरच्या ब्रॉडगेज रेल्वे लाईनची घोषणा
- १२.०६ - 'राष्ट्रीय रेल्वे संरक्षण कोष' या योजनेंतर्गत प्रवाशांच्या सुरक्षित प्रवासासाठी नवी योजना लागू करणार
- १२.०५ - बुलेट ट्रेन उभारण्यासाठी वडोदरामध्ये प्रशिक्षण संस्था उभारणार
- १२.०४ - देशभरात ६०० नव्या रेल्वे स्थानकाचं आधुनिकीकरण, रेल्वे रुळ दुरुस्तीचं कामही सुरू
- १२.०३ - ३६०० किमीचे ट्रॅक नव्यानं बांधण्याच काम सरकारनं घेतलं हाती
- १२.०२ - रेल्वेच्या विकासासाठी वर्षात १ लाख ४८ हजार कोटी रुपये खर्च करणार
- १२.०१ - देशभरातील सर्व रेल्वे स्थानकांवर वायफायची घोषणा
- ११.५९ - २०१७मध्ये ९ हजार किलोमीटरचे राष्ट्रीय महामार्ग पूर्ण
- ११.५८ - नोटाबंदीनंतर नुकसान भरून काढण्यासाठी लघुउद्योगांसाठी ३७०० कोटी रुपयांची तरतूद
- ११.५७ - येत्या वर्षांभरात ७० लाख नोकऱ्या उपलब्ध करुन देणार - जेटली
- ११.५६ - मुद्रा योजनेतून ३ लाख कोटी रुपयांचा निधी वाटण्याचा निर्णय
- ११.५५ - ५.२२ कोटी कुटुंबांनी प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजनेचा लाभ घेतला - जेटली
- ११.५४ - महिला कर्मचाऱ्यांसाठी पहिल्या ३ वर्षांसाठी प्रॉव्हिडंट फंडची मर्यादा ८ टक्के
- ११.५३ - प्रॉव्हिडंट फंडची मर्यादा १३ टक्क्यांवर
- ११.५२ - मध्यम, लघु आणि सूक्ष्म उद्योगांच्या विकासासाठी ३७९४ कोटींची तरतूद
- ११.५१ - अनुसूचित जातीच्या विकासासाठी ५६६१९ कोटींची तरतूद
- ११.५० - नमामी गंगेअंतर्गत १८७ प्रकल्पांना मंजुरी
- ११.४९ - ५६ हजार कोटी रुपयांचा निधी अनुसूचित जातींच्या विकासासाठी मंजूर
- ११.४८ - आरोग्य सुविधांसाठी 'आयुषमान भारत' कार्यक्रमाची घोषणा; ५० कोटी नागरिकांना लाभ होणार
- ११.४७ - देशातील ४० टक्के लोकांना स्वास्थ विमा उपलब्ध होणार
- ११.४६ - अनुसूचित जातीच्या विकासासाठी ५६६१९ कोटींची तरतूद
- ११.४५ - नमामी गंगेअंतर्गत १८७ प्रकल्पांना मंजुरी
- ११.४४ - २४ नवीन मेडिकल कॉलेज-हॉस्पिटलची घोषणा
- ११.४२ - टीबी पेशंटसाठी ५०० रूपये प्रति महिना देण्याची घोषणा
- ११.४१ - प्रत्येक कुटुंबाला ५ लाख रूपये दरवर्षी उपचारांसाठी मिळणार
- ११.४० - ५० कोटी लोकांना मिळणार फायदा
- ११.३९ - प्रत्येक कुटुंबाला ५ लाख रूपये दरवर्षी उपचारांसाठी मिळणार
- ११.३८ - १० कोटी गरीब कुटुंबांसाठी नॅशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम
- ११.३७ - शिक्षकांच्या प्रशिक्षणासाठी एकत्रित बी. एड. सुरु होणार
- ११.३६ - अनुसूचित जमातींसाठी एकलव्य शाळांची तरतूद
- ११.३५ - शिक्षण क्षेत्रासाठी २०२२ पर्यंत राईज कार्यक्रमाची घोषणा
- ११. ३४ - २०२२ पर्यंत राईजच्या माध्यमातून १ लाख कोटी खर्च करणार
- ११.३३ - वडोदरामध्ये विशेष रेल्वे विद्यापीठाची घोषणा
- ११.३२ - आरोग्य केंद्रांसाठी १२०० कोटींची घोषणा
- ११.३१ - शिक्षकांच्या प्रशिक्षणासाठी एकत्रित बी. एड. सुरु होणार
- ११.३० - अनुसूचित जमातींसाठी एकलव्य शाळांची तरतूद
- ११.२९ - शिक्षण क्षेत्रासाठी २०२२ पर्यंत राईज कार्यक्रमाची घोषणा
- ११.२८ - २०२२ पर्यंत राईजच्या माध्यमातून १ लाख कोटी खर्च करणार
- ११.२८ - गरीब महिलांसाठी मोफत गॅस कनेक्शनसाठी उज्ज्वला योजना
- ११.२८ - गरीब महिलांना ८ कोटी नवीन गॅस कनेक्शनचं वाटप होणार
- ११.२८ - सौभाग्य योजनेद्वारे ४ कोटी गरिबांना मोफत वीज
- ११.२८ - स्वच्छ भारत मिशनद्वारे ६ कोटी अतिरिक्त शौचलये बनवणार
- ११.२८ - २०२२ पर्यंत सगळ्यांना घर देण्यासाठी पीएमएवाय अंतर्गत एक कोटीहून अधिक घरे ग्रामीण भागात बांधणार, तर शहरी भागात ३७ लाख घरे बांधणार
राष्ट्रीय सुरक्षा विमा योजनेंतर्गत गरिबांना ३० हजार रुपये विमा संरक्षण दिलं जातं. आता त्यात वाढ करण्यात आली आहे. यामुळे देशातील १० कोटी कुटुंबांना दरवर्षी प्रत्येकी पाच लाखाचं विमा संरक्षण देण्यात येणार आहे. म्हणजे या विमा योजनेचा साधारणपणे ५० कोटी लोकांना लाभ मिळणार असल्याची घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी केली आहे.
- ११.२८ - देशभरातील सिंचन प्रकल्पांसाठी २६०० कोटी रूपयांची तरतूद
- ११.२८ - राष्ट्रीय बांबू मिशनसाठी २९० कोटी रुपये
- ११.२८ - १० हजार कोटी रुपये मत्सउद्योग आणि पशुधन विकासासाठी खर्च करणार
- ११.२८ - ग्रामीण भागात पायाभूत सोयीसुविधा उभारण्यासाठी ११ कोटी ३४ लाखांची तरतूद
- ११.२८ - देशभरातील सिंचन प्रकल्पांसाठी २६०० कोटी रूपयांची तरतूद
- ११.२८ - ग्रामीण भागात पायाभूत सोयीसुविधा उभारण्यासाठी ११ कोटी ३४ लाखांची तरतूद
या अर्थसंकल्पात करदात्यांना टॅक्स स्लॅबसोबतच दरांच्याबाबतीतही दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटली हा बजेट सादर करत असून या अर्थसंकल्पाबाबत करदात्यांच्या अनेक अपेक्षा आहेत. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी एनडीए सरकारचा हा शेवटचा पूर्ण अर्थसंकल्प असून यामुळे सर्वसामान्यांना मोदी सरकार काय देणार, याकडे देशाचं लक्ष लागलं होतं.
- ११.२८ - नाशवतं पदार्थाचं अन्न प्रक्रिया करण्याची गरज, त्यासाठी ५०० कोटींची तरतूद
- ११.२७ - टॉमेटो, बटाट्यांचं मोठ्या प्रमाणात उत्पादन करण्याचं सरकारला आवाहन
- ११.२६ - अन्न प्रक्रियेसाठी १४०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्याचा निर्णय
- ११.२५ - ४२ मेगा फूड पार्क येणार
- ११.२४ - ऑपरेशन ग्रीनसाठी ५०० कोटींची तरतूद
- ११.२३ - शेतमाल आणि ग्राहकांमधील थेट व्यवहारासाठी ऑपरेशन ग्रीन
- ११.२२ - कृषी उत्पन्न बाजार समितींसाठी इ नॅम नेटवर्क
- ११.२१ - महिला बजेट गटाकडून नैसर्गित शेती आणि त्यातील उत्पादनाचं मार्केटिंग करण्यात येईल
- ११.२० - ४७० एपीएमसी इंटरनेटने जोडण्यात आल्या आहेत, उरलेल्यांचं काम सुरू आहे
- ११.१९
- मनरेगा आणि इतर योजनांतर्गत पायाभूत सुविधा वाढवण्यावर भर
- ११.१८ - कृषी बाजार विकाससाठी २ हजार कोटींची तरतूद
- ११.१७ - उत्पादन मुल्याच्या दीडपट भाव शेकऱ्यांच्या मालाला मिळेल यासाठी प्रयत्न सुरू
- ११.१६ - पासपोर्ट सुविधा २ ते ३ दिवसात घरपोच उपलब्ध
- ११.१५ - २०१६-१७ मध्ये २७५ मिली टन अनधान्याचं विक्रमी उत्पादन
- ११.१४ - २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात दुपटीने वाढ करण्याचं लक्ष्य
- ११. १३ - ४ कोटी घरांना वीज पुरवण्याचं काम सुरू
- ११.१२ - या वर्षीचं बजेट रोख शेती उद्योग, पायाभूत सुविधांवर असेल
- ११.११ - स्टेंटच्या किंमती कमी करत रुग्णांना दिलासा
- ११.१० - ३ हजाराहून अधिक जनऔषधी केंद्राद्वारे स्वस्त औषधे उपलब्ध
- ११.०९ - सेवा क्षेत्रात ८ टक्क्यांनी वाढ
- ११.०७ - अर्थसंकल्प सादर होण्यापूर्वी सेन्सेक्सची २०० अंकांनी उसळी
- ११.०६ - जीएसटी लागू झाल्याने अप्रत्यक्ष करप्रणाली सोपी झाल्याचा दावा
- ११.०४ - अर्थमंत्री अरुण जेटलींचं भाषण सुरू
Share
Tweet
