२०१३मधील एक जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना मुंबई उच्च न्यायालयाने सरकार बदलल्याने रहाटकर यांनी राजीनामा दिला पाहिजे आणि ५ फेब्रुवारीपयर्ंत राज्य सरकारने नव्या अध्यक्षांची नियुक्ती करावी, असा आदेश दिला होता. हा आदेश आयोगाच्या कायद्यातील स्पष्ट तरतूदींविरुद्ध असल्याने रहाटकर यांनी त्यास सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. हा आदेश देताना उच्च न्यायालयाने महिला आयोग कायदा, १९९३ मधील तरतूदींचा संदर्भ घेतलेला नाही. या कायद्यातील कलम (४) नुसार, केवळ अपदावात्मक परिस्थितीत (म्हणजे पदाचा गैरवापर, मानसिकदृष्टया अक्षम, गुन्हेगारी स्वरूपाची दोषसिद्धी) अध्यक्षांना हटविता येते. त्यासाठी कायद्याने विहीत प्रक्रिया करावी लागते. त्यांना आपली बाजू मांडण्याची संधी द्यावी लागते. मात्र, हा आदेश देताना उच्च न्यायालयाने कायद्याकडे दुर्लक्ष केले. असे याचिकेत म्हटले आहे.
आयोगाच्या १९९३ च्या कायद्याने आयोगाच्या अध्यक्षांना दिलेले अधिकार आणि जबाबदारी पाहता, हे पद संवैधानिक आहे. या पदाला कायद्याने एका प्रकारे संरक्षण दिलेले आहे. कायद्यातील कलम (४) नुसार, पदाचा गैरवापर केल्याचे सिद्ध झाल्यासच आयोगाचे अध्यक्ष अथवा सदस्यांना पदावरून काढता येते. केवळ राज्य सरकार बदलल्याने आयोगाच्या अध्यक्षांना पदावरून काढता येत नाही. संवैधानिक पद असल्याने महिला आयोगाचे अध्यक्षपदाला राज्य सरकारच्या विशेषाधिकार लागू होत नाही, असा दावा रहाटकर यांनी याचिकेत केला आहे.
हेही वाचाः- कसोटीमध्ये पृथ्वी शॉचं पुनरागन; भारतीय संघाची घोषणा
याच प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती आर. बानूमती आणि न्या. ए. एस. बोपण्णा यांच्यासमोर सुनावणी झाली. विजया रहाटकर यांच्या याचिकेत उपस्थित केलेले कायदेशीर मुद्दे न्यायालयाच्या विचाराधीन राहतील, असा निकाल न्यायालयाने दिला. 'आजच्या निकालाने आयोगाच्या कायद्याचे आणि त्यातील तरतुदींचे महत्व अधोरेखित झाले आहे. राज्य सरकारला कार्यवाही करताना या कायद्याची दखल घ्यावी लागेल,' अशी टिप्पणी रहाटकर यांची बाजू मांडणारे विधिज्ञ अॅड. निशांत कातनेश्वरकर यांनी केली आहे.
हेही वाचाः-नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचं काम बंद पाडण्याचा प्रयत्न, आंदोलकांची धरपकड