Advertisement

आर्थिक उत्पनाच्या कमतरतेमुळं महापालिकेची नोकरभरती बंद

महापालिकेच्या (BMC) नोकरभरतीकडं लक्ष लागलेल्या अर्जदारांसाठी (applicants) एक महत्वाची बातमी आहे.

आर्थिक उत्पनाच्या कमतरतेमुळं महापालिकेची नोकरभरती बंद
SHARES
Advertisement

महापालिकेच्या (BMC) नोकरभरतीकडं लक्ष लागलेल्या अर्जदारांसाठी (applicants) एक महत्वाची बातमी आहे. महापालिकेची नोकरभरती (Recruitment) बंद झाली आहे. महापालिकेच्या घसरलेल्या आर्थिक डोलाऱ्याचा फटका नोकरभरतीवर झाला असून, जोपर्यंत महापालिकेच्या उत्पन्नात वाढ होत नाही, तोपर्यंत सर्व रिक्त पदांवरील भरती (Recruitment of vacant post) तात्पुरती थांबवण्यात आली आहे. महापालिकेच्या या निर्णयामुळं यापुढे आता थेट भरती होणार नाही. तसंच, सेवानिवृत्तीमुळं होणारी रिक्त पदे भरण्यात येणार नाहीत.

महापालिकेच्या निर्णयानंतर आता कर्मचाऱ्यांच्या ओव्हरटाइम भत्त्याचं (Overtime allowance) प्रमाण कमी होईल, असं कामाच्या तासांचं नियोजन केलं जाणार आहे. महापालिकेच्या महसुली उत्पन्नाच्या (Revenue Income) तुलनेत आस्थापना खर्च (Establishment costs) ५० टक्के इतका असून, राज्य सरकारनं (State Government) शिफारस केलेल्या ३५ टक्के खर्चाच्या तुलनेत तो अधिक आहे.

महापालिकेच्या सध्याच्या आर्थिक स्थितीमुळं थेट भरती थांबवण्यात आल्यानं दरवर्षी २५० कोटींची बचत अपेक्षित आहे. काटकसरीच्या धोरणामुळं सन २०१९-२० मध्ये १९२०५ कोटी असलेला महसूली खर्च सन २०२०-२१मध्ये १८७९७ कोटीपर्यंत खाली आणण्याचं नियोजन करण्यात आलं आहे. सातव्या वेतन आयोगामुळं कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर वार्षिक १३०० कोटीचा अतिरिक्त बोजा महापालिकेवर येणार आहे.

विविध विभागांमध्ये मुलभूत प्रशासकीय काम करणारे लिपिक आणि उद्याने, विधी आणि अभियंता खात्यातील तांत्रिक कर्मचारी यासारख्या कामासाठी ६ महिने किंवा १ वर्ष कालावधीसाठी शिकाऊ उमेदवार घेण्याचं प्रस्तावित आहे. या कर्मचाऱ्यांना महापालिकेच्या नोकरीवर अधिकार राहाणार नाही. राज्य सरकारनं महाराष्ट्र शिकाऊ उमेदवार कायद्यामध्ये केलेल्या सुधारणांमधील तरतुदीनुसार महापालिका या उमेदवारांना विद्यार्थी वेतन देऊ शकेल, असं प्रशासनानं स्पष्ट केलं आहे.



हेही वाचा -

महापालिकेकडून बेस्टला १५०० कोटींची मदत

येतो का पक्षात? जेव्हा राज ठाकरे स्वत:च देतात आॅफर



संबंधित विषय
Advertisement