अब को-ऑपरेटिव बैंक होंगे RBI के नियंत्रण में, केंद्र सरकार का बड़ा निर्णय

देश की आर्थिक स्थिति को पटरी पर लाने के लिए मोदी सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है। बुधवार को हुई एक बैठक में निर्णय लिया गया कि अब शासकीय बैंक, शहरी सहकारी बैंक व मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक भी RBI की देखरेख में काम करेंगे, यानी एक तरह से इन बैंकों पर RBI का नियंत्रण होगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुई इस कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि, 1,540 सहकारी बैंक RBI के अंडर में आ जाएंगे. जिसमें 1482 शहरी सहकारी बैंकों और 58 बहु-राज्य सहकारी बैंक शामिल हैं।

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि आरबीआई की शक्तियां जैसे कि अनुसूचित बैंकों पर लागू होती हैं, वैसे ही सहकारी बैंकों के लिए भी लागू होंगी।

जावड़ेकर ने यह भी बताया कि 'मुद्रा शिशु लोन पर ब्याज दर 2 प्रतिशत घटाने का फैसला किया गया है।' केंद्र के इस फैसले से देश के लगभग 80 लाख लोग खुश हुए होंगे।

जावड़ेकर ने कहा कि इन बैंकों में 8.6 करोड़ जमाकर्ताओं को 4.84 लाख करोड़ रुपये की सुरक्षित जमा की गारंटी दी जाएगी।  सहकारी बैंक रिजर्व बैंक और सहकारी राज्यों के रजिस्ट्रार के दोहरे नियंत्रण में हैं।  दोहरे नियंत्रण की समाप्ति के साथ, ये बैंक केवल RBI द्वारा नियंत्रित होंगे।  अब रिज़र्व बैंक नागरिक बैंक या किसी अन्य दोषी निदेशक के पूर्ण निदेशक मंडल को सीधे खारिज कर सकता है।

सरकार का यह निर्णय जमाकर्ताओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जाता है।  इन बैंकों की जमा राशियों की सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार ने रिज़र्व बैंक के नियंत्रण में इन बैंकों को लाया है।

अभी पिछले साल PMC का उदाहरण जिस तरह से सामने आया था उसके बाद से तो जमाकर्ता क़ाफी सचेत हो गए हैं। उसी के बाद से केंद्र सरकार ने यह निर्णय लिया। केंद्र सरकार के इस निर्णय के परिणामस्वरूप, राज्य के स्वामित्व वाले बैंकों और नागरिक सहकारी बैंकों, और 58 बहु-राज्य सहकारी बैंकों सहित 1482 बैंक अब रिज़र्व बैंक के नियंत्रण में आ गए हैं।  आरबीआई सहकारी बैंकों के साथ-साथ अनुसूचित बैंकों के लिए भी अपनी शक्तियों का उपयोग करने में सक्षम होगा।