पुराने वाहनों की कमी के लिए केंद्र सरकार की तरफ एक्सचेंज ऑफर

केंद्र सरकार  (Central goverment) देश में पुराने वाहनों की संख्या को कम करने की योजना लेकर आई है।  लंबे समय से लंबित स्क्रैप नीति जल्द ही लागू होने की संभावना है।  इस योजना के तहत, पुराने को बदलने के लिए एक नया वाहन खरीदना संभव होगा।  इसमें विशेष खरीदारी की छूट भी होगी।

केंद्र सरकार पुराने वाहनों (Old vehicle) को पूरी तरह से रोकने की कोशिश कर रही है।  इस संबंध में, सरकार द्वारा यह कदम उठाया गया है।  केंद्रीय परिवहन और जहाज निर्माण मंत्री नितिन गडकर(Nitin gadakari)  ने हाल ही में ऑटो कंपनियों के संघ सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (SIAM) के साथ बैठक की। इस बैठक में, कंपनियों ने पुराने वाहनों के बजाय नए वाहनों पर 1 प्रतिशत छूट देने पर सहमति व्यक्त की है। गडकरी ने ऑटो कंपनियों को नए वाहनों पर 3 प्रतिशत की छूट का प्रस्ताव दिया था।  बहुत चर्चा के बाद, कंपनियों ने 1 प्रतिशत की छूट पर सहमति व्यक्त की है।

वाहन कंपनियों ने मांग की है कि नई नीति को मौजूदा त्योहारी सीजन( Festival season)  के दौरान लागू नहीं किया जाएगा।  कोरोना(Coronavirus)  और लॉकडाउन इस साल ऑटो कंपनियों को कड़ी टक्कर दी है।  इसलिए, कंपनियों का कहना है कि नई नीति को तुरंत लागू नहीं किया जाना चाहिए।

15 वर्ष से अधिक पुराने वाहनों को हटाने के लिए प्रदान की जाने वाली स्क्रैप नीति को अब निरस्त कर दिया गया है।  हालांकि, यदि आप एक पुरानी कार चलाना चाहते हैं, तो उस कार के मालिक को हर साल एक फिटनेस प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।  साथ ही पंजीकरण का नवीनीकरण भी कराना होगा।  नवीनीकरण शुल्क तीन गुना कर दिया गया है।  इसलिए, वाहन मालिक जो पुराने वाहनों का उपयोग कर रहे हैं, उन्हें नया वाहन खरीदना अधिक सुविधाजनक लगेगा।  नतीजतन, नए वाहन सड़कों पर दौड़ेंगे

यह भी पढ़े- UGC ने दोबोरा यूनिवर्सिटी और कॉलेज खुलने को लेकर जारी की गाइडलाइन्स