Advertisement
COVID-19 CASES IN MAHARASHTRA
Total:
53,44,063
Recovered:
47,67,053
Deaths:
80,512
LATEST COVID-19 INFORMATION  →

Active Cases
Cases in last 1 day
Mumbai
36,674
1,447
Maharashtra
4,94,032
34,848

जुनी वाहनं कमी करण्यासाठी केंद्राकडून एक्स्चेंज ऑ‌फर

देशातील जुनी वाहनं कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने एक योजना आखली आहे. दीर्घ काळापासून लांबणीवर पडलेली स्क्रॅपेज पॉलिसी लवकरच लागू करण्याची शक्यता आहे.

जुनी वाहनं कमी करण्यासाठी केंद्राकडून एक्स्चेंज ऑ‌फर
SHARES

देशातील जुनी वाहनं कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने एक योजना आखली आहे. दीर्घ काळापासून लांबणीवर पडलेली स्क्रॅपेज पॉलिसी लवकरच लागू करण्याची शक्यता आहे. या योजनेत जुन्या वाहनाच्या बदल्यात नवीन वाहन खरेदी करता येणार आहे. तसंच खरेदीसाठी विशेष सुटही मिळणार आहे

जुनी वाहने पूर्णपणे बंद करण्याचा केंद्र सरकारचा प्रयत्न आहे. त्यादृष्टीने सरकारकडून हे पाऊल उचलण्यात आलं आहे. केंद्रीय भूपृष्ठ रस्ते वाहतूक आणि जहाज बांधणी मंत्री नितीन गडकर यांची वाहन कंपन्यांची संघटना सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाईल मॅन्युफॅक्चर(सियाम) बरोबर नुकतीच बैठक झाली. या बैठकीत कंपन्यांनी जुन्या वाहनांच्या बदल्यात नव्या वाहनावर १ टक्के सुट देण्यास समंती दर्शवली आहे.  गडकरी यांनी वाहन कंपन्यांकडे नव्या वाहनांवर ३ टक्के सूट देण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. बऱ्याच चर्चेनंतर कंपन्यांनी १ टक्के सूट देण्यास संमती दिली आहे.

सध्याच्या फेस्टिव्ह सीजनमध्ये ही नवी पॉलिसी लागू करु नये, अशी मागणी वाहन कंपन्यांची केली आहे. यंदा कोरोना आणि लॉकडाऊनमुळे वाहन कंपन्यांना मोठा आर्थिक फटका बसला आहे. त्यामुळे लगेच ही नवी पॉलिसी लागू करु नये, असं कंपन्यांचं म्हणणं आहे.

स्क्रॅपेज पॉलिसीमध्ये १५ वर्षांपेक्षा जुन्या गाड्या रस्त्यांवरुन हटवण्याची तरतूद होती, ती आता रद्द करण्यात आली आहे. मात्र जुन्या गाड्या चालवायच्या असतील तर त्या गाडीच्या मालकाला दरवर्षी फिटनेस प्रमाणपत्र काढावं लागणार आहे. तसंच नोंदणीचे नूतनीकरण करावी लागेल. नूतनीकरणाचे शुल्क तिप्पट करण्यात आले आहे. त्यामुळे जुनी वाहनं वापरत असलेल्या वाहनधारकांना नवीन वाहन घेणं अधिक सोयीस्कर वाटेल. परिणामी रस्त्यांवर नवी वाहने धावतील.



हेही वाचा - 

यंदा फटाक्यांच्या विक्रीवर पोलिसांची करडी नजर; बेकायदा स्टॉलवर होणार कारवाई


बेकायद रेल्वे प्रवास करणाऱ्यांकडून १ कोटींचा दंड वसूल



Read this story in हिंदी
संबंधित विषय
Advertisement
‘मुंबई लाइव्ह’च्या ताज्या बातम्यांसाठी सब्स्क्राईब करा