मुंबईतील प्रमुख नद्यांमधील वाढत्या प्रदूषणाच्या प्रश्नाचा आढावा घेऊन त्यावर उपाययोजना करण्यासाठी नवीन प्रकल्पांची गरज असल्यास प्रस्ताव सादर करावा, असे केंद्र सरकारने महाराष्ट्र सरकारला सांगितले आहे. केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी. आर. पाटील यांनी यासंदर्भात खासदार रवींद्र वायकर यांना पत्र पाठवून ही माहिती दिली.
मुंबई उत्तर-पश्चिम लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार रवींद्र वायकर यांनी 5 फेब्रुवारी 2026 रोजी लोकसभेत नियम 377 अंतर्गत हा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यांनी मिठी नदी, दहिसर नदी, पोइसर नदी आणि ओशिवरा नदी यांमधील वाढत्या प्रदूषणाबाबत लक्ष वेधले. अनियंत्रित शहरीकरणामुळे या नद्यांवर गंभीर परिणाम होत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
यावर उत्तर देताना मंत्री सी. आर. पाटील यांनी सांगितले की, नद्यांमध्ये सोडण्यापूर्वी सांडपाणी आणि औद्योगिक सांडपाण्याचे शुद्धीकरण करणे ही मुख्यतः राज्य सरकारे, केंद्रशासित प्रदेश आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था यांची जबाबदारी आहे. योग्य शुद्धीकरण आणि देखरेख केल्यास प्रदूषण मोठ्या प्रमाणात कमी करता येऊ शकते, असे त्यांनी सांगितले.
मंत्री पाटील यांनी सांगितले की नॅशनल रिव्हर कन्झर्वेशन प्लॅन (NRCP) अंतर्गत आर्थिक आणि तांत्रिक मदत दिली जाऊ शकते. ही केंद्र प्रायोजित योजना गंगा आणि तिच्या उपनद्यांव्यतिरिक्त इतर नद्यांमधील प्रदूषण कमी करण्यासाठी राबवली जाते. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने ओळखलेल्या नद्यांसाठी ही योजना लागू केली जाते.
या योजनेअंतर्गत सांडपाणी शुद्धीकरण प्रकल्प (STP), सांडपाणी अडवून वळवण्याची व्यवस्था, मलमूत्र गाळ प्रक्रिया प्रकल्प, कॉमन इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, प्रक्रिया केलेल्या पाण्याचा पुनर्वापर, गाळ व्यवस्थापन तसेच निसर्गाधारित उपाययोजना अशा प्रकल्पांचा समावेश असतो.
सी. आर. पाटील यांनी सांगितले की महाराष्ट्रातील कृष्णा, पंचगंगा, गोदावरी आणि तापी नद्या यांसाठी सात शहरांमध्ये प्रदूषण नियंत्रण प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत. त्यातून एकूण 260 MLD सांडपाणी प्रक्रिया क्षमता निर्माण झाली आहे.
तसेच सध्या पुण्यातील मुळा-मुठा नदी आणि नागपूरमधील नाग नदी यांसाठी मोठे प्रदूषण नियंत्रण प्रकल्प सुरू असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
हेही वाचा
Share
Tweet
