भारतीय स्टेट बैंक की अगुवाई में 26 बैंकों के गठजोड़ ने निजी क्षेत्र की विमानन कंपनी जेट एयरवेज के मामले को दिवाला संहिता के तहत कार्रवाई के लिए राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) में भेज दिया न्यायाधिकरण इस पर बुधवार से सुनवाई करेगा। बैंकों को ठप पड़ी एयरलाइन से 8,500 करोड़ रुपए की वसूली करनी है
नकदी संकट और एयरलाइन को पट्टे पर विमान देने वाली कंपनियों को भुगतान नहीं कर पाने की वजह से गत 17 अप्रैल से जेट एयरवेज का परिचालन बंद है। जिसके बाद से इस कंपनी के कर्मचारियों के सामने उनकी नौकरी का भी संकंट खड़ो हो गया है। कंपनी में काम करनेवाले लगभग 22000 लोगों के सामने उनके परिवार के पालन पोषण का भी सवाल खड़ा है। कंपनी के कर्मचारियों ने पिछलें कुछ महिनों में कई आंदोलन किये और कई नेताओं से मुलाकात भी की , हालांकी अभी तक इस मामले में कोई ठोस निर्णय नहीं निकला है।
जेट एयरवेज को कर्ज देने वाले बैंक पिछले 5 महीने से एयरलाइन को चलती हालत में बेचने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन कई कारणों की वजह से वे अपने प्रयास में सफल नहीं हो पाए।बैंकों के अलावा एयरलाइन पर उसे माल और सेवाएं देने वालों का 10,000 करोड़ रुपए और कर्मचारियों के वेतन का 3,000 करोड़ रुपए का बकाया है।
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