राज्य में पुलिस कॉलनी के पुनर्विकास की योजना में 20 हजार घरों के लिए एक योजना तैयार की गई है। पुलिस कर्मचारियों के लिए गृहकर्ज के लिए 208 करोड़ रुपये दिे गए है जिसका ब्याज राज्य सरकार देगी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा ने बताया की राज्य सरकार ने पुलिस कर्मचारियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाने का फैसला किया है।
योजना तैयार
सार्वजनिक निर्माणकार्य विभाग की ओर से समय समय पर पुलिस कर्मचारियों के सेवा निवास्थान का निरिक्षण करेंगे और जरुरी बदलावों पर भी ध्यान देंगे। मुंबई के साथ साथ राज्य में जहां जहां पुलिस कॉलनियों पर असर पड़ा है, वहां भी घरों को तैयार करने की योजना तैयार की गई है। सरकार पुलिस को ऋण देने पर ब्याज का भुगतान कर रही है। राज्य सरकार ने पुलिस के घर का निर्माण करने के लिए पहल की है।
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मुंबई में पुलिस कॉलनी को लेकर एक संयुक्त बैठक अगले 15 दिनों में आयोजित की जाएगी। अब तक, पुलिस आवास और कल्याण महामंडल द्वारा 3 हजार 698 घरो का कार्य शुरु कर दिया गया है। इसी तरह, लगभग 20 हजार 282 पुलिस निवासों का काम प्रगति पर है और यह 201 9 तक पूरा हो जाएगा