राज्यातील पोलिस वसाहतींच्या पुनर्विकास करण्यात येणार असून २० हजार घरं बांधण्याचा अाराखडा तयार करण्यात अाला अाहे. तसंच पोलिस कर्मचाऱ्यांना गृहकर्जासाठी २०८ कोटी रुपये देण्यात आले असून त्याचे व्याज राज्य शासन भरणार आहे. याचबरोबर प्रधानमंत्री आवास योजनेमध्ये पोलिसांचा समावेश करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिली.
सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून वेळोवेळी पोलिस अधिकारी अाणि कर्मचाऱ्यांच्या सेवा निवासस्थानांची पाहणी करण्यात येऊन दुरुस्तीची कामे केली जातात. मुंबईसह राज्यात ज्या भागात पोलिस वसाहती मोडकळीस आलेल्या आहेत तेथे नवीन वसाहत तयार करण्याबाबत आराखडा तयार करण्यात अाला आहे. पोलिसांना गृहकर्ज देताना त्याचे व्याज शासन अदा करत आहे. पोलिसांना स्वत:चं घर बांधण्यासाठी राज्य शासनाने पुढाकार घेतला आहे. त्यांच्या घरासाठी जमीन आणि वाढीव चटई क्षेत्र देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.
मुंबईत सुमारे ९३ ते ९५ वर्षांपूर्वीच्या जुन्या वसाहती आहेत. वरळी येथील बीडीडी चाळींचा पुनर्विकास करण्यासाठी म्हाडामार्फत आवश्यक ती कार्यवाही केली जात आहे. त्याचप्रमाणे मुंबई पोलिस आयुक्तांच्या अधिपत्याखालील माहीम, ठाणे शहर, वर्तकनगर, येथील सेवा निवासस्थानांचा पुनर्विकास म्हाडा व महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळामार्फत करण्यात येत आहे. शासकीय कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या गृहकर्जाच्या दराप्रमाणेच पोलिसांनाही कर्ज मिळावे यासाठी प्रयत्न करण्यात येत असून या दोन्ही दरातील तफावत राज्य शासन अदा करणार.
मुंबईतील पोलिस वसाहतींबाबत एकत्रित बैठक येत्या १५ दिवसात होणार आहे. पोलिस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळामार्फत आतापर्यंत ३ हजार ६९८ सदनिकांचं काम सुरु आहे. ५ हजार ८२१ निवासस्थानांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. अशाच प्रकारे सुमारे २० हजार २८२ पोलिस निवासस्थानांचं काम प्रगतीपथावर असून २०१९ पर्यंत ते पूर्ण होणार अाहे.
हेही वाचा -
आयआयटी मुंबईत लवकरच वैद्यकीय शिक्षण
शाळाबाह्य मुलांची शोधमोहीम यंदाही होणार
Share
Tweet
