बिजली के बढ़ते बिलों को लेकर बढ़ते जनाक्रोश के बीच, महाराष्ट्र सरकार ने बुधवार को चल रहे मानसून सत्र में एक बड़ी घोषणा की जिससे लाखों उपभोक्ताओं को राहत मिली।मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 100 यूनिट प्रति माह तक बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं के लिए बिजली दरों में 26 प्रतिशत की कटौती की घोषणा की। (26% electricity tariff reduction announced for low consumption customers)
70 प्रतिशत बिजली उपभोक्ताओं को लाभ मिलने की उम्मीद
महागठबंधन सरकार द्वारा जनता के लिए एक 'उपहार' बताए गए इस कदम से राज्य के लगभग 70 प्रतिशत बिजली उपभोक्ताओं को लाभ मिलने की उम्मीद है, क्योंकि उनमें से अधिकांश 100 यूनिट खपत वाली श्रेणी में आते हैं।मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सदन को आश्वासन दिया कि निकट भविष्य में बिजली दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की जाएगी।यह घोषणा कांग्रेस विधायक सतेज पाटिल द्वारा उठाए गए एक प्रश्न के उत्तर में की गई, जिन्होंने उपभोक्ताओं की बात सुने बिना फैसले लागू करने के लिए सरकार की आलोचना की।
विधायक सतेज पाटिल ने उठाया था मुद्दा
सतेज पाटिल ने महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग (MERC) के एक पिछले फैसले की ओर इशारा किया, जिसमें उन खामियों को उजागर किया गया था जिन्हें सुधारने की आवश्यकता है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने स्वीकार किया कि एमईआरसी के आदेश में त्रुटियाँ थीं, जिन्हें अब सुधार लिया गया है।
उन्होंने बिजली बिलों में समस्याओं पर भी प्रकाश डाला और बताया कि दोहरी गणना के कारण 90,000 करोड़ रुपये की वित्तीय त्रुटि हुई है।उन्होंने बताया कि जालना की एक स्टील कंपनी को सब्सिडी के माध्यम से 200 करोड़ रुपये का लाभ दिया गया, जबकि घरेलू उपभोक्ताओं को आनुपातिक लाभ नहीं मिल रहा था। इसकी निष्पक्षता की आलोचना की गई और बाद में एमईआरसी ने इस मुद्दे को उठाया और सुधारा।
महाराष्ट्र में लगभग 2.8 करोड़ बिजली उपभोक्ता
वर्तमान में, महाराष्ट्र में लगभग 2.8 करोड़ बिजली उपभोक्ता हैं, जिनमें ठाणे, मुंबई, नवी मुंबई और राज्य के बाकी हिस्से शामिल हैं। सरकार उद्योगों और किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करती है, जिनमें से कई अब सौर ऊर्जा की ओर रुख कर रहे हैं।
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