Advertisement

मुंबई - राशन दुकानों में '4-जी ई-पॉस मशीन' और 'IRIS' स्कैन की सुविधा

राशन की दुकानो पर उगलियों के निशान का मिलान ना होने पर उपभोक्ता का IRIS स्कैनर कर सत्यापित किया जा सकता

मुंबई -  राशन दुकानों में '4-जी ई-पॉस मशीन' और 'IRIS' स्कैन की सुविधा
SHARES

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने राशन दुकानों में 4-जी ई-पॉस मशीन और आईआरआईएस (IRIS) मशीन स्कैन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। इससे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के राशन कार्ड लाभार्थियों को लाभ मिलेगा और नागरिकों को इंतजार नहीं करना पड़ेगा। (4-G ePOS machine and IRIS scan facility in ration shops)

गबन/दुर्व्यवहार को रोकने के लिए पहल

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अपात्र लाभार्थियों को ढूंढकर खाद्यान्न के गबन/दुर्व्यवहार को रोकने हेतु लाभार्थियों को पारदर्शी तरीके से खाद्यान्न वितरण करने हेतु राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को दिशा-निर्देशों के अनुरूप पूर्णतः कम्प्यूटरीकृत किया गया है।

ई-पीओएस मशीनों के माध्यम से लाभार्थियों की बायोमेट्रिक पहचान के माध्यम से राशन वितरित करने का रणनीतिक निर्णय लिया गया है। तदनुसार, राशन की दुकानों में 2जी/3जी ई-पॉस मशीनें स्थापित की गईं। उक्त सेवा प्रदान करने वाली संस्था की अवधि समाप्त होने के कारण दुकानों में नई ई-पीओएस मशीनें लगाने के लिए टेंडर प्रक्रिया आयोजित की गई थी।इस निविदा मे ओयस्टिस विज़नटेक और इनाग्रा का चयन नियमानुसार निविदा प्रक्रिया आयोजित करके किया गया है।

उंगलियों के निशान न होने पर आधार वेरिफिकेशन मे होती थी दिक्कत

इसी क्रम में हाल ही में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा उक्त कंपनियों के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया गया है। दुकानों पर उपलब्ध कराई जाने वाली नई ई-पीओएस मशीनें 4जी और आईरिस स्कैनर तकनीक के साथ उपलब्ध कराई जाएंगी। आधार कार्ड पर उंगलियों के निशान न होने पर आधार वेरिफिकेशन में कई दिक्कतें आती हैं। ऐसे व्यक्तियों का आधार सत्यापन कैसे करें? इस मौके पर ये बड़ा सवाल सुलझ गया है।

जो व्यक्ति राशन कार्ड से जुड़े आधार के लिए पात्र हैं, लेकिन उंगलियों के निशान नहीं दे सकते, उन्हें 'आईआरआईएस स्कैनर' का उपयोग करके सत्यापित किया जा सकता है। आधार से जुड़े हैंडप्रिंट मिलने में दिक्कत होने पर आंखों को स्कैन किया जाएगा। इस प्रक्रिया से राशन अनाज वितरण की प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता एवं सुगमता आयेगी।

यह भी पढ़े-  पालघर जिले में फोर-लेन सड़क के लिए 1 हजार 42 करोड़ की निधि को मंजूरी

संबंधित विषय
Advertisement
मुंबई लाइव की लेटेस्ट न्यूज़ को जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करें