दहिसर-भायंदर लिंक रोड के लिए 53.17 एकड़ सॉल्ट लैंड

केंद्र सरकार ने BMC को 12.9 करोड़ रुपये मूल्य की 53.71 एकड़ साल्ट पैन भूमि 99 साल के पट्टे पर सौंप दी है, जिससे दहिसर-भायंदर लिंक रोड (DBLR) के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है।(53.17 acres of salt pan land for Dahisar-Bhayander Link Road)

केंद्रीय नमक मंत्रालय ने अपनी भूमि राज्य सरकार को हस्तांतरित की

परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने कहा, "केंद्रीय नमक मंत्रालय ने अपनी भूमि राज्य सरकार को हस्तांतरित कर दी है, जिससे डीबीएलआर के निर्माण में एक बड़ी बाधा दूर हो गई है।"परिवहन मंत्री ने आगे कहा कि तीन साल में सड़क पूरी हो जाने पर, नरीमन पॉइंट से मीरा भयंदर तक यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा।

99 साल के पट्टे पर 

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले नमक आयुक्त द्वारा इस वर्ष की शुरुआत में जारी एक अधिसूचना के अनुसार, राज्य को 12.9 करोड़ रुपये की लागत से 53.174 एकड़ साल्ट पैन भूमि 99 साल के पट्टे पर दी जा रही है।केंद्रीय मंत्रालय ने यह निर्णय  BMC द्वारा सड़क निर्माण के लिए एक बिल्डर को निविदा दिए जाने के दो साल बाद लिया है।

DBLR के निर्माण के लिए होगा इस्तेमाल 

मंत्रालय के पत्र में कहा गया है, "पट्टेदारों को दिए जाने वाले मुआवज़े या किसी अन्य मामले से संबंधित भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव से उत्पन्न होने वाले किसी भी कानूनी मुद्दे का निपटारा हस्तांतरित एजेंसी द्वारा किया जाएगा।" मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि हस्तांतरित भूमि का उपयोग केवल डीबीएलआर के निर्माण के लिए किया जाएगा।पत्र में कहा गया है, "राज्य सरकार भविष्य में इसी उद्देश्य के लिए इस रियायती भूमि का स्वामित्व किसी अन्य संस्था को हस्तांतरित नहीं करेगी।"

प्रस्तावित एलिवेटेड रोड दहिसर पश्चिम में कंदरपाड़ा मेट्रो स्टेशन के पास से शुरू होकर भयंदर पश्चिम में सुभाष चंद्र बोस मैदान के पास उत्तन रोड तक जाएगी

इस परियोजना के लिए बोली अक्टूबर 2022 में शुरू हुई और लार्सन एंड टुब्रो ने जुलाई 2024 में कुल 3,304 करोड़ रुपये की लागत से निर्माण का टेंडर जीत लिया।प्रस्तावित एलिवेटेड रोड दहिसर पश्चिम में कंदरपाड़ा मेट्रो स्टेशन के पास से शुरू होकर भयंदर पश्चिम में सुभाष चंद्र बोस मैदान के पास उत्तन रोड तक जाएगी। इस 5 किलोमीटर लंबी सड़क में से 1.5 किलोमीटर मुंबई नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में और 3.5 किलोमीटर मीरा भयंदर नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में आता है।

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