महाराष्ट्र - अदालतों और न्यायाधीशों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए 8,282 अतिरिक्त सुरक्षा गार्ड नियुक्त किए जाएँगे

महाराष्ट्र में अदालतों और न्यायाधीशों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए 8,282 अतिरिक्त सुरक्षा गार्ड नियुक्त किए जाएँगे।मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य के न्यायालय परिसरों और न्यायाधीशों के आवासों की सुरक्षा के लिए 8,282 अतिरिक्त सुरक्षा गार्डों की नियुक्ति को मंज़ूरी दी गई।( 8282 additional security guards to be deployed to enhance security of courts and judges)

उच्च न्यायालय ने सरकार नीतिगत निर्णय लेने का दिया था निर्देश

बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने की। ये सुरक्षा गार्ड महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा निगम (MSSC) द्वारा उपलब्ध कराए जाएँगे।राज्य की अदालतों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उच्च न्यायालय की औरंगाबाद पीठ छत्रपति संभाजीनगर में एक जनहित याचिका दायर की गई थी। उच्च न्यायालय ने सरकार को इस पर नीतिगत निर्णय लेने का निर्देश दिया था। इसके अनुसार, गृह विभाग, विधि एवं न्याय विभाग ने सुरक्षा के संदर्भ में एक सर्वेक्षण किया था और समीक्षा बैठकों के बाद सरकार को एक रिपोर्ट सौंपी थी।

4,742 सुरक्षा गार्ड न्यायालयों के लिए और 3,540 सुरक्षा गार्ड न्यायाधीशों और मजिस्ट्रेटों के आवासों के लिए नियुक्त

इसके अनुसार, पहले चरण में मानव संसाधन और दूसरे चरण में आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया। इसके अनुसार, मुंबई उच्च न्यायालय से लेकर पीठ, कोल्हापुर सर्किट पीठ, जिला न्यायालयों और राज्य की अन्य अदालतों में न्यायाधीशों के आवासों में सुरक्षा गार्ड उपलब्ध कराए जाएँगे। इनमें से 4,742 सुरक्षा गार्ड न्यायालयों के लिए और 3,540 सुरक्षा गार्ड न्यायाधीशों और मजिस्ट्रेटों के आवासों के लिए नियुक्त किए जाएंगे।

बैठक में इन सुरक्षा गार्डों के वेतन हेतु 443 करोड़ 24 लाख 84 हजार 560 रुपये के प्रावधान को मंजूरी दी गई।

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