राज्य के पर्यावरण मंत्री और मुंबई उपनगर के पालक मंत्री आदित्य ठाकरे ने कहा कि 1 मई से, "सभी के लिए पानी" नीति उन सभी के लिए योग्य है जो झुग्गी बस्तियों में रहते है। इसके साथ ही मंत्री आदित्य ठाकरे ने आश्वासन भी दिया की सभी के लिए पानी की नीति को मुंबई में भी लागू किया जा सकता है।
इस नीति को ध्यान में रखते हुए नागरिक प्राधिकरण ने जल आपूर्ति के बारे में नीति तैयार की, हालांकि प्रत्येक मुंबईकर के लिए पानी का कनेक्शन उपलब्ध होगा। महाराष्ट्र के पर्यावरण और पर्यटन मंत्री ने कहा कि मानवीय दृष्टिकोण से यह निजी भूमि, कॉस्टल रेगुलेशन जोन और सरकारी भूमि पर झुग्गी-झोपड़ी में रहने वालों को पेश किया जाएगा। एक नागरिक अधिकारी ने बताया कि मसौदा नीति को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी गई है। स्थानीय लोगों से सुझाव और आपत्ति मांगी जाएगी, जिसके बाद इसे लागू किया जाएगा।
नीति के माध्यम से, 1964 के बाद निर्मित सभी संरचनाओं के लिए पानी के कनेक्शन और केंद्र सरकार की भूमि पर झुग्गीवासियों, जिसमें रेलवे, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और मुंबई पोर्ट ट्रस्ट शामिल हैं उन्हें भी इसकी सुविधा मिलेगी। । यह तभी होगा जब भूस्वामियों से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया जाएगा।
माना जा रहा है कि इससे अवैध पानी के कनेक्शन और चोरी पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। इसके अलावा, आवश्यक हलफनामे प्रस्तुत करने के बाद ही पानी का कनेक्शन प्रदान किया जाएगा।
बीएमसी ने कहा कि नीति उन क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति बढ़ाने की कोशिश करती है जो वर्तमान में उनसे पानी प्राप्त नहीं करते हैं।
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