तीनों सशस्त्र बलों के अधिकारियों और कर्मचारियों के घरों को मंजूरी- राजस्व मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटिल

लोहगाँव स्थित तीनों भारतीय सशस्त्र बलों यानी भारतीय सेना, नौसेना और वायु सेना के नागरिक सुरक्षा आवास संस्थान के लंबित मुद्दे को आखिरकार मंजूरी दे दी गई है। राज्य के राजस्व मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार ने इस संगठन की मांगों को मान लिया है। उन्होंने यह भी कहा कि इस संबंध में एक सरकारी फैसले की घोषणा की गई है। इसलिए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे एवं उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस के नेतृत्व में 15 वर्षों से लम्बित सिपाहियों की मांगों के संबंध में प्रश्न मंत्री विखे-पाटिल ने इसे 5 महीने में बड़ी कुशलता से सुलझाया है।

 डिफेन्स पर्सनल को.ऑ. हौसिंग सोसायटीला 2003 में हाउसिंग सोसाइटी के लिए पुणे जिले के लोहगाँव तालुका में हवेली में 18 हजार 600 वर्गमीटर भूमि का आवंटन किया गया। इस संस्था के माध्यम से राज्य सरकार कुछ महत्वपूर्ण बातों को आगे बढ़ा रही थी। जिसके कारण सरकार ने निर्माण स्थल के उपयोग, इस आवास संस्थान की निर्माण अवधि के विस्तार जैसी सहायक मांगों के बारे में सकारात्मक सोच कर लोहगाँव स्थित नागरिक सुरक्षा आवास संस्थान के लंबित मुद्दे को अंततः निपटा दिया है।

इस फैसले से चौबीसों घंटे देश की सेवा करने वाले जवानों का 15 साल का संघर्ष आखिरकार खत्म हो गया। रक्षा कार्मिक हाउसिंग सोसाइटी का नाम भी बदलकर सिविल डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड कर दिया गया है। खास बात यह है कि नगर निगम के माध्यम से आवासीय क्षमता को बढ़ाकर 400 करने की योजना को इस साइट पर सैद्धांतिक रूप से मंजूरी मिल जाएगी, जिसकी पहले केवल 200 आवासीय क्षमता थी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय सैनिकों को लेकर काफी संवेदनशील हैं। वे हमेशा अपने सुख-दुख साझा करते हैं, यहां तक कि भारतीय सैनिकों के साथ दिवाली भी मनाते हैं। इसलिए, चूंकि वे भारतीय सेना के हित में निर्णय ले रहे हैं, हमने उनकी "प्रथम राष्ट्र" सोच और प्रेरणा से राज्य में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।  प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के माध्यम से यह रणनीतिक निर्णय लेने पर श्री को गर्व है।

यह भी पढ़े-  रमेश बैस महाराष्ट्र के 20वें राज्यपाल