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BMC Budget 2020: मूलभूत ढांचों के विकास के लिए बीएमसी ने खोली अपनी तिजोरी

इस बार बीएमसी ने अपने बजट में पिछले साल की अपेक्षा 2649 करोड़ रुपये की वृद्धि की है। पिछली बार के बजट में जहां 30692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था तो वहीँ इस बार 33,341 हजार करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है।

BMC Budget 2020:  मूलभूत ढांचों के विकास के लिए बीएमसी ने खोली अपनी तिजोरी
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देश की सबसे धनी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बृहन्मुंबई महानगर पालिका (Brihanmumbai Municipal Corporation) यानी BMC का बजट (BMC Budget) सोमवार को बीएमसी के मुख्यालय में पेश किया गया। इस बजट को बीएमसी कमिश्ननर प्रवीण परदेशी (BMC commissioner Praveen Pardeshi) ने स्थायी समिति के अध्यक्ष यशवंत जाधव सहयोग से पेश किया। इस बार BMC ने अपने बजट में पिछले साल की अपेक्षा 2649 करोड़ रुपये की वृद्धि की है। पिछली बार के बजट में जहां 30692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था तो वहीँ इस बार 33,341 हजार करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। इस वर्ष के बजट में बीएमसी ने महत्वाकांक्षी कोस्टल रोड (costal road) परियोजना सहित सड़क और अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए बड़ी मात्रा में धन उपलब्ध कराया है।


बजट को पेश करते हुए कमिश्नर प्रवीण परदेशी ने कहा कि, साल 2030 तक मुंबई को एक विकसित और खुशहाल शहर बनाने का लक्ष्य हमने रखा है। इस लक्ष्य की पूर्ती के लिए हमनें बजट से सभी नागरिक सेवाओं को उपलब्ध कराने का निर्णय किया है। इस शहर के विकास के लिए हर कोई योगदान दे रहा है और इस शहर ने भी सबका ख्याल रखा है। इसीलिए हमने भी लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए आम लोगों के लिए सुविधा से परिपूर्ण यात्रा, शुद्ध पानी, गुणवत्तापरक प्राथमिक शिक्षा, हरियाली, रोजगार और व्यापार जैसे कई मुद्दों पर ध्यान दिया है।

आइये देखते हैं बजट की मुख्य बातें 

इन्फ्रास्ट्रक्चर -

  • सड़क और परिवहन विभाग के तहत राज्य में सड़कों के सुधार के लिए 1600 करोड़ रुपये का प्रावधान।
  • कोस्टल रोड के लिए 2 हजार करोड़ रूपये का प्रावधान। पिछली बार की तुलना में इस साल बजट में 25 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। पिछले बार यानी 2018-19 में कोस्टल रोड के लिए 1600 करोड़ रुपए की निधि मंजूर की गयी थी।
  • गोरेगांव-मुलुंड लिंक रोड के लिए 300 करोड़ रुपये का प्रावधान।
  • 289 कि.मी सड़कों को मरम्मत का प्रस्ताव। इसके लिए 1600 करोड़ रुपए का प्रावधान. पिछली बार से इस बात 9 फीसदी अधिक है बजट।

बेस्ट - बेस्ट के लिए इस बजट में 1500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस राशि का उपयोग निम्नलिखित मदों में किया जाएगा।

  • कर्ज चुकाना।
  • कर्मचारियों को वेतन देना और सभी आर्थिक जिम्मेदारी को पूरा करना। 
  • ITMS परियोजना का क्रियान्वयन।
  • बस की औसत स्पीड को बढ़ाते हुए 20 कि.मी प्रति घंटे से बढ़ा कर 40 कि.मी पर लाना। 
  • बस परिवहन में यात्री की हिस्सेदारी को 15% से बढ़ाकर 25% करना।

ठोस कचरा प्रबंधन -

  • मुंबई में हर दिन लगभग 6700 टन कचरा एकत्र किया जाता है। 2030 तक 1800  टीपीडी की क्षमता के एनर्जी प्लांट को बना कर कचरा प्रबंधन करना। इस तरह इ 5000 टीडीपी तक कचरे को कम करना। 
  • कचरे का पुनरुपयोग करने के लिए 1200 टीडीपी क्षमता का प्लांट बनाना। 
  • देवनार पशुवधगृह का नवीनीकरण के लिए 20 करोड़ रुपये का प्रावधान ।

पानी की आपूर्ति

  • वर्तमान में 3850 एमएलडी पानी की आपूर्ति की जा रही है। 2030 तक पानी की मांग बढ़ कर 5910 MLD तक हो जाएगी। इसीलिए पानी की मांग में हो रही वृद्धि को पूरा करने का लक्ष्य।
  • गंदे पानी को पूरी तरह से शुद्ध करके पानी की कमी को पूरा करना।  
  • बीओडी स्तर पर, परिपत्र अर्थव्यवस्था की शुद्धि और कम से कम 5% पानी के पुनर्चक्रण द्वारा 5% सीवेज उपचार मुंबई में समुद्र, नदियों और झीलों को शुद्ध करता है।

स्वास्थ्य विभाग 

  • पशु चिकित्सा विभाग के लिए कुल 39 करोड़ का बजट।
  • KEM अस्पताल के छात्रों के लिए छात्रावास का निर्माण करने के लिए 10 करोड़ का प्रस्ताव। 
  • बांद्रा के भाभा अस्पताल के लिए 287 करोड़।
  • राजावाड़ी अस्पताल के निवासी चिकित्सा अधिकारी के आवास के लिए 15.22  करोड़ रुपये। 
  • कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम करने के लिए बीएमसी अस्पतालों में ट्रायजनरेशन तकनीक का करेगी उपयोग, 5 करोड़ रुपए दिए जाएंगे।

पर्यटन व अन्य 

  • महिलाओं की  सुरक्षा और सुविधा के लिए पश्चिमी उपनगरों में अकेली रहने वाली कामकाजी महिलाओं के लिए बनेगा घर,  90 करोड़ रुपये का प्रावधान।  
  • मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की सहायता से स्टार्टअप को मुंबई इनक्यूबेशन लैब के माध्यम से वित्त पोषित किया जाएगा। मुंबई इनक्यूबेशन लैब के लिए कुल 15 करोड़ रुपये का प्रावधान।
  •  मुंबई नगर निगम ने पर्यटन के लिए अलग से एक विभाग बनाने का प्रस्ताव रखा है। जिसे विशेषज्ञ और मान्यता प्राप्त ट्रैवल एजेंटों द्वारा चलाया जाएगा। पर्यटन और विरासत के लिए बजट में 9.5 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
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