बृहन्मुंबई महानगर पालिका (BMC) ने 700 वर्ग फुट से अधिक क्षेत्रफल वाले घरों के लिए संपत्ति कर माफ करने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है। इस मुद्दे पर कोई निर्णय लेने में असमर्थ, BMC प्रशासन ने कहा कि, उन्हें इस तरह की छूट के लिए महाराष्ट्र सरकार से कोई निर्देश नहीं मिला है।
साल 2018 में, भाजपा सांसद और नगरसेवक मनोज कोटक (manoj kotak) ने इस प्रस्ताव को पेश किया था जिसके बाद इसे नागरिक सामान्य निकाय में मंजूरी दे दी गई थी। इसके बाद इसे आगे की मंजूरी के लिए BMC कमिश्नर के पास भेजा गया था।
कोटक का प्रस्ताव अगले सप्ताह आम सभा की बैठक में रखा जाएगा। जबकि इस बारे में प्रशासन ने कोटक के प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि, 'संपत्ति कर माफ करने का फैसला राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। वे राज्य सरकार से निर्देश मिलने के बाद ही प्रस्ताव पर विचार कर सकते हैं।'
कोटक ने अपने प्रस्ताव में टैक्स की ऊंची दरों से राहत की मांग की थी। इस प्रस्ताव में कहा गया है कि, 'मुंबई के लोग बढ़े हुए संपत्ति कर (property tax) का भुगतान नहीं कर सकते। यही नहीं दावा यह भी किया गया था कि, बढ़े हुए टैक्स के कारण लोगों को मुंबई छोड़ना पड़ रहा है।'
साल 2017 के बीएमसी चुनावों (bmc election) में, शिवसेना (shiv sena) ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में 500 वर्ग फुट तक के घरों के लिए पूर्ण रूप से संपत्ति कर से छूट देने का वादा किया था।'
साल 2017 में बीएमसी चुनावों के दौरान, शिवसेना ने अपने घोषणापत्र में 500 वर्ग फुट तक के घरों के लिए पूर्ण संपत्ति कर में छूट और 700 वर्ग फुट से अधिक क्षेत्र वाली इकाइयों के लिए छूट का वादा किया था।
जहां 500 वर्ग फुट तक की इकाइयों के लिए टैक्स माफी लागू है, तो वहीं अन्य प्रस्ताव पर अभी छूट देना बाकी है।
भाजपा (bjp) ने इस मुद्दे पर शिवसेना को घेरते हुए आरोप लगाया कि, 'शिवसेना अपने 500 वर्ग फुट तक के घरों के लिए भी संपत्ति टैक्स को माफ करने के बजाय केवल सामान्य टैक्स को ही माफ किया है।'
अब बीजेपी कह रही है कि, शिवसेना ने अपने घोषणापत्र में 700 वर्ग फुट से अधिक क्षेत्रफल वाले घरों को भी टैक्स से छूट देने का वादा किया था, जो वह पूरा नहीं कर रही है।'
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