बॉम्बे हाई कोर्ट ने सरकार से बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स (BKC) में जमीन का जल्द से जल्द कब्ज़ा प्रदान करने का अनुरोध किया है, जिस पर नए हाई कोर्ट कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाएगा। अनुरोध तब किया गया जब अदालत को सूचित किया गया कि भूमि पर अनधिकृत संरचनाएं हैं। (Bombay High Court seeks early possession of BKC land)
हाई पावर कमेटी की बैठकें जल्द
सरकार ने मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति आरिफ डॉक्टर की खंडपीठ को सूचित किया कि नए परिसर पर चर्चा के लिए हाई पावर कमेटी की बैठकें जल्द ही शुरू होंगी। सरकार की ओर से 30 मार्च को कोर्ट की नई इमारत के निर्माण के लिए बांद्रा में 30.16 एकड़ जमीन आवंटित करने का संकल्प जारी किया गया था।
ज्ञापन पर हस्ताक्षर
इस उद्देश्य के लिए लोक निर्माण विभाग के साथ एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे क्योंकि भूमि वर्तमान में सरकारी आवास के लिए आरक्षित थी। 14 जून, 2023 को, सरकार ने उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार को भूमि का अग्रिम कब्ज़ा लेने के लिए एक प्रतिनिधि नियुक्त करने के लिए बुलाया।बुधवार को सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ ने कहा कि सरकार को आवासीय क्षेत्र से वाणिज्यिक परिसर के लिए आरक्षण में बदलाव करने के लिए कुछ समय की आवश्यकता होगी।
पीठ ने एजी से अनुरोध किया कि वह संबंधित अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहें कि खाली जमीन का कब्जा उच्च न्यायालय प्रशासन को सौंप दिया जाए। हम जल्द से जल्द खाली जमीन का कब्जा लेने की कोशिश कर रहे हैं। हम साथ ही आंतरिक रूप से राज्य के अधिकारियों से कब्जे के लिए पूछ रहे हैं, मुझे बताया गया है कि जमीन पर संरचनाएं हैं। राज्य की अपनी समस्याएँ और कठिनाइयाँ हो सकती हैं। अपने अधिकारियों से यथाशीघ्र भूमि का खाली कब्ज़ा देने का अनुरोध करें, ”।
अदालत ने यह भी कहा कि वह सरकार को बताएगी कि नए परिसर में उसे क्या चाहिए।कोर्ट ने मामले की सुनवाई 11 अक्टूबर को रखी है।
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