बॉम्बे हाई कोर्ट ने सड़कों की खराब हालत और खुले मैनहोल पर स्पष्टीकरण देने के लिए शुक्रवार को मुंबई मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र के छह नगर निगम आयुक्तों को तलब किया है। नगर निगम आयुक्तों में बीएमसी, कल्याण डोंबिवली नगर निगम, मीरा भयंदर नगर निगम, वसई विरार नगर निगम, नवी मुंबई नगर निगम और ठाणे नगर निगम शामिल हैं। MMRDA सचिव को भी उपस्थित रहने के लिए कहा गया है। ( Bombay High Court summons 6 municipal commissioners over Potholes issue)
मुख्य न्यायाधीश देवेन्द्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति आरिफ डॉक्टर की खंडपीठ इस मुद्दे पर उच्च न्यायालय के स्पष्ट आदेश के पांच साल बाद भी लगातार दुर्घटनाओं के बारे में जानकर नाराज हो गई।अदालत सड़कों की खराब हालत पर वकील रूजू ठक्कर द्वारा दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई कर रही थी। (Mumbai road potholes news)
अदालत को वसई-विरार में गड्ढों पर एक समाचार रिपोर्ट दिखाए जाने के बाद न्यायाधीश ने वकील से कहा,"क्या गड्ढों को हटाने के लिए पांच साल पर्याप्त नहीं हैं? आप स्पष्ट रूप से अवमानना कर रहे हैं, आपके नगर निगम आयुक्त को उपस्थित होना चाहिए, क्या मानसून के दौरान यह एक नियमित सुविधा है?"
कोर्ट ने कहा की "हम अब 2023 में हैं, फैसला पांच साल पहले 2018 में पारित किया गया था, विधायिका द्वारा आप पर एक कर्तव्य लगाया गया है, मौत की कई घटनाएं हो सकती हैं जिनकी रिपोर्ट भी नहीं की जाती है।"
अदालत ने 32 वर्षीय बाइक सवार की मौत की जांच का भी आदेश दिया, जो कथित तौर पर खुद को गड्ढे से बचाने की कोशिश करते समय डंपर से कुचल गया था। कल्याण डोंबिवली नगर निगम द्वारा गड्ढे के कारण ऐसा होने से इनकार करने के बाद जांच का आदेश दिया गया था।
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