एलिफिंस्टन रेलवे स्टेशन हादसे को लेकर जहां रेलवे प्रशासन ने अपनी लापरवाही का ठीकरा बरसात के ऊपर फोड़ दिया तो अब गरीबो को भी निशाना बनाया जा रहा है। हादसे के बाद अब रेलवे ने एलिफिंस्टन स्टेशन के आसपास रहने वाले झुग्गियों वासियों को नोटिस देकर घर खाली करने को कहा है, और ऐसा न करने पर घर तोड़ने की धमकी दी है। जबकि यहां के निवासियों का कहना है कि वे यहां पिछले 50 सालों से रह रहे हैं।
स्थानीय लोगो का कहना है कि उन्हें आने वाले 7 दिनों में घर खाली करने का नोटिस दिया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इतनी जल्दी नोटिस देकर घर खाली हम कैसे कर सकते हैं? जबकि इसके बदले में रेलवे वालों ने नया घर देने का आश्वासन दिया है।
स्थानीय नागिरक श्वेता कलझुणकर का कहना है कि 2 अक्टूबर को रेलवे ने हमारे घर का सर्वे किया था। 4 तारीख को कुछ रेलवे के अधिकारी आए और उन्होंने एक कागज पर साइन करने को कहा, स्थानीय लोगों के पूछने पर उन्होंने यह बताया कि यह घर खाली कराने का नोटिस है।अधिकारीयों ने आगे कहा कि हम यहां के लोगों को कहीं और शिफ्ट करने वाले हैं।
श्वेता ने आगे कहा कि कुछ लोंगो ने डर के मारे साइन कर दिया, और जिन्होंने नहीं किया उनको धमकाते हुए अधिकारियों ने कहा कि आप साइन करों या ना करों लेकिन घर को हम यहां से हटा कर ही रहेंगे।
बकौल श्वेता हमारे पास घर के सारे कागजात हैं फिर भी हमे अवैध रूप से यहां रहने का आरोप लगा रहे है।
यहां रह रही एक दूसरी स्थानीय निवासी अरुणा पाटिल का कहना है कि हम एक हफ्ते के अंदर कहां चले जाएं, हम गरीब लोग हैं, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, उनकी पढ़ाई का नुकसान होगा। अरुणा विनती करते हुए कहती हैं कि उन्हें यहीं रहने दिया जाए बस इतनी ही विनती है।
जबकि इस बारे में रेलवे के पीआरओ सुनील उदासी ने टका सा जवाब देते हुए कहा कि मैं आज ही दिल्ली से आया हूं, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है।
यह सही है कि रेलवे की जमीनों पर कई लोगों ने कब्ज़ा कर रखा है लेकिन हादसे के बाद ही रेलवे की नींद क्यों खुलती है और हादसे के लिए किसी गरीब को जिम्मेदार ठहराना यह कहां का न्याय है।
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