आम्ही इथेच मरणार...पण हटणार नाही!


SHARE

'काहीही झालं तरी आम्ही हटणार नाही...कुणी जबरदस्ती केली, तर आम्ही सर्व मिळून याच ठिकाणी आत्महत्या करू....मग,जे होईल, त्याला जबाबदार रेल्वे प्रशासनच असेल'..हा आक्रोश आहे परळमधील साई दर्शन चाळीमधील रहिवाशांचा. कारण या रहिवाशांवर आता रस्त्यावर येण्याची वेळ आली आहे. आणि ही वेळ त्यांच्यावर आणली आहे ती रेल्वे प्रशासनाने.

परळ स्टेशनला लागूनच ही साई दर्शन चाळ (झोपडपट्टी) असून ती 50 वर्ष जुनी आहे. 50 वर्षांपासून चाळीत राहणाऱ्या या रहिवाशांच्या हातात तीन दिवसांपूर्वी रेल्वे प्रशासनाची एक नोटीस पडली आणि त्यांच्या पायाखालची जमीनच सरकली. कारण ही नोटीस होती घरं रिकामी करण्याची. 1995 पर्यंतच्या झोपड्यांना संरक्षण असताना, या झोपड्या अधिकृत असताना साई दर्शनमधील झोपड्या अनधिकृत असल्याचे नोटीशीत नमूद केले आहे. 'येत्या सात दिवसांत घरे रिकामी करा, अन्यथा जबरदस्तीने बाहेर काढले जाईल, बुलडोझर फिरवला जाईल', असेही नोटीशीत रेल्वेने स्पष्ट केले आहे. या नोटीशीमुळे आता येथील रहिवाशी हवालदील झाले आहेत.



रहिवाशांनी रेल्वेच्या या निर्णयाविरोधात प्रचंड संताप व्यक्त केला असून, कोणत्याही परिस्थितीत घरे रिकामी करणार नाही, अशी ठाम भूमिका घेतली आहे. कोणतेही बांधकाम हटवताना पात्रता निश्चित करून पात्र रहिवाशांची पर्यायी व्यवस्था करतच बांधकाम हटवावे लागते. रेल्वेने मात्र या सर्वच रहिवाशांना अनधिकृत ठरवले आहे. त्यामुळे रेल्वे त्यांना पर्यायी घरे देणार की नाही? हा प्रश्नच अधांतरी आहे.

2 तारखेला रेल्वे अधिकाऱ्यांनी आमच्या घरांचा सर्व्हे केला. पण, 4 तारखेला दुपारी पुन्हा काही अधिकारी एक इंग्रजी नोटीस घेऊन आले. त्यांनी आम्हाला सांगितलं की यावर सही करा. आम्ही विचारलं तर ते म्हणाले कि तुम्हाला शिफ्ट करणार आहोत. आमच्याकडे सर्व प्रकारची कागदपत्र आहेत. पण, तरीही ते बोलतात की आम्ही अनधिकृतरीत्या राहतो.

श्वेता कळझुणकर, नागरिक

दरम्यान,  रेल्वे प्रशासनाने आपली 'घर खाली करा, तुम्हाला नवे घर देऊ' असं सांगून फसवणूक करत नोटीशीवर सह्या घेतल्याचा गंभीर आरोप आता या रहिवाशांकडून केला जात आहे. या रहिवाशांना रस्त्यावर आणणार की त्यांचे पुनर्वसन करणार? यासंबंधी विचारणा करण्यासाठी 'मुंबई लाइव्ह'ने मध्य रेल्वेच्या संबंधित अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला. पण त्यांनी टोलवाटोलवी करत वेळ मारून नेली.

आमची तेवढी कमाई पण नाही की आम्ही नवं घर घेऊन लगेच राहू. गरीबांना कोणाचाच सपोर्ट नाही. राहायला थोडीशी जागा हवी आहे आम्हाला. आमची फक्त एवढीच विनंती आहे. 

अरुणा पाटील, नागरिक

गेली 50 वर्ष हे नागरिक या परिसरात राहतात. त्यांचा कामधंदा, मुलांच्या शाळा सर्व याच परिसरात आहे. कुठल्याही प्रकारची पर्यायी व्यवस्था न करता रेल्वे प्रशासनाने या नागरिकांना ही झोपडपट्टी खाली करायला सांगितलं आहे.

मी आजच दिल्लीहून आलोय. मला या बाबतीत काहीच माहीत नाही. शिवाय, आज शनिवार असल्यामुळे माहिती देण्यासाठी संबंधित अधिकारी ही उपलब्ध होणार नाही. सोमवारी याबद्दल माहिती घेऊन आम्ही कळवू.

सुनील उदासी, मुख्य जनंसपर्क अधिकारी, मध्य रेल्वे

शिवाय, या विषयी मध्य रेल्वेच्या डिव्हिजनल रेल्वे मॅनेजर रविंद्र गोएल यांच्याशी संपर्क केला असता त्यांनीही आपल्याला याबाबतीत काही माहिती नसल्याची प्रतिक्रिया 'मुंबई लाइव्ह'शी बोलताना दिली.



हेही वाचा

गिरगाव-काळबादेवी मेट्रोबाधितांचे पुनर्वसन होणार! 700 कोटींचा खर्च


संबंधित विषय