कुलाबा-वांद्रे-सिप्झ मेट्रो-3 प्रकल्पातील गिरगाव आणि काळबादेवी परिसरातील 19 इमारतींच्या पुनर्विकास आराखड्याला राज्य सरकारने हिरवा कंदील दाखवला आहे. अंदाजे 700 कोटी रुपये खर्च करत 19 इमारतींमधील बाधितांचे तिथेच पुनर्वसन करण्यात येणार असून पुनर्विकासांतर्गत प्रत्यक्ष बांधकामाला सहा महिन्यांनंतर सुरुवात होणार असल्याची माहिती मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (एमएमआरसी)च्या व्यवस्थापकीय संचालिका अश्विनी भिडे यांनी मंगळवारी एका पत्रकार परिषदेत दिली. महत्त्वाचे म्हणजे एमएमआरसी स्वत: हा पुनर्विकास करणार असून या पुनर्विकासातून उपलब्ध होणाऱ्या घरांची विक्री करणार आहे.
गिरगाव मेट्रो स्थानक आणि काळबादेवी मेट्रो स्थानकासाठी या परिसरातील जमीन कायमस्वरूपी एमएमआरसीला संपादित करावी लागणार आहे. त्यासाठी 19 इमारती हटवाव्या लागणार आहेत. या इमारतीतील रहिवाशांनी तिथल्या तिथे आणि योग्य पुनर्वसनाची मागणी उचलून धरली होती. त्यानुसार एमएमआरसीने 19 इमारतींच्या पुनर्वसनाचा सविस्तर आराखडा तयार करत सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठवला होता. या आराखड्याला नुकतीच सरकारने मंजुरी दिली आहे. आता एमएमआरसीने पुनर्विकास करण्यासाठी जी. डी. सांभारे आणि आर. एच. माहिमतुरा या कंपन्यांची वास्तुविशारद म्हणून नियुक्ती केल्याचेही भिडे यांनी सांगितले.
19 इमारतीपैकी 15 इमारती या उपकरप्राप्त इमारती आहेत. त्यामुळे या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी म्हाडाची परवानगी आवश्यक आहे. ही परवानगी घेण्याची प्रक्रिया सुरू असून एक ते दीड महिन्यांत ही परवानगी मिळेल, असा दावा एमएमआरसीने केला आहे. ही परवानगी मिळाल्याबरोबर बाधितांना नोटिसा पाठवत स्थलांतरीत करण्यात येणार आहे. म्हणजेच ऑक्टोबरच्या शेवटच्या आठवडयापासून या प्रक्रियेला सुरूवात होणार आहे.
दरम्यान 19 इमारतींमध्ये 293 निवासी रहिवासी तर 341 अनिवासी रहिवासी आहेत. त्यानुसार या निवासी रहिवाशांना एक तर त्यांच्या मर्जीनुसार निश्चित भाडे देण्यात येईल किंवा त्यांना म्हाडाकडून एमएमआरसीला तात्पुरत्या पुनर्वसनासाठी उपलब्ध झालेल्या गाळ्यांमध्ये स्थलांतरीत करण्यात येईल. तर अनिवासी व्यावसायिकांना भाडे देण्यात येणार आहे. या इमारती खासगी मालकीच्या असल्याने या मालकांना जमिनीचा मोबदला द्यावा लागणार आहे.
सध्या 200 चौ. फुटापर्यंतच्या घरात राहणारी 150 बाधित कुटुंबे असून 33 (7) च्या पुनर्विकास धोरणानुसार या कुटुंबांना 405 चौ. फुटांचे घर मिळणार आहे. तर 300 चौ. फुट ते 444 चौ. फुटाच्या घरात राहणारी 10 कुटुंबे असून त्यांना 600 चौ. फुटांचे घर देण्यात येणार आहे. 444 चौ. फुटाच्या पेक्षा मोठ्या घरात राहणारी 25 कुटुंबे असून त्यांना त्यांच्या मूळ क्षेत्रफळावर 35 टक्के अतिरिक्त क्षेत्रफळ असे घर उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. पुनर्विकास प्रकल्पात निवासी आणि अनिवासी अशा इमारती बांधण्यात येणार असून के वन, के टू, के र्थ्री, जी वन, जी टू आणि जी थ्री अशा सहा समुहांमध्ये हा पुनर्विकास करण्यात येणार आहे.
गिरगाव-काळबादेवीतील मेट्रो बाधित इमारतींचा पुनर्विकास स्वत एमएमआरसी करणार आहे. त्यामुळे आता एमएमआरसी म्हाडाच्या धर्तीवर गृहनिर्मितीतही उतरल्याची चर्चा सुरू आहे. तर पुनर्विकासातून एमएमआरसीला बऱ्यापैकी विक्रीसाठी घरे उपलब्ध होणार आहेत. त्यामुळे गिरगाव-काळबादेवीसारख्या प्राईम परिसरातील या घरांची विक्री म्हाडाप्रमाणे परवडणारी घरे म्हणून एमएमआरसी करणार का? याकडेच सर्वांचे लक्ष लागले आहे. पण मेट्रो प्रकल्पाचा खर्च लक्षात घेता या घरांची विक्री परवडणाऱ्या दरात होण्याची शक्यता कमीच असल्याची चर्चा आहे.
गिरगाव-काळबादेवीतील बाधितांचा पुनर्विकासासास विरोध असल्याची चर्चा आहे. असे असताना भिडे यांनी मात्र पुनर्विकासासाठी रहिवाशांचाच काय तर कुणाचाही विरोध नाही. उलट रहिवासी लवकरात लवकर हा पुनर्विकास मार्गी लावण्याची मागणी करत असल्याचे सांगितले आहे. दरम्यान, एकीकडे मेट्रो स्थानकाचे काम आणि दुसरीकडे पुनर्विकासाचे काम अशी एकत्रित दोन्ही कामे सुरू राहतील. तर ही दोन्ही कामे 2020 ते 2021 दरम्यान पूर्ण करण्याचा एमएमआरसीचा मानस असल्याचेही भिडे यांनी स्पष्ट केले आहे.
हेही वाचा
Share
Tweet
