पंतप्रधान अनुदान प्रकल्पांतर्गत मुंबईत बांधण्यात आलेल्या 66 पीएमजीपी इमारतींची आज मोठी दुरवस्था झाली आहे. जवळपास 40 वर्षे पूर्ण झालेल्या या इमारतींच्या पुनर्विकासाची मागणी गेल्या कित्येक वर्षांपासून रहिवाशांसह सर्वच स्तरातून होत आहे. त्यानुसार आता रहिवाशांचे पुनर्विकासाचे स्वप्न लवकरच पूर्ण होणार आहे. 

20 पीएमजीपी इमारतींचा पुनर्विकास समुह पुनर्विकासांतर्गत (33 (9) ) करण्याचा निर्णय म्हाडाच्या मुंबई इमारत दुरूस्ती आणि पुनर्रचना मंडळाने घेतला आहे. त्यानुसार आता हा प्रस्ताव उच्च स्तरीय समितीकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात येणार असल्याची माहिती दुरूस्ती मंडळातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने 'मुंबई लाइव्ह'ला दिली आहे. करी रोड, उमरखाडीसह अन्य चार ठिकाणच्या इमारतींचा यात समावेश आहे.  

मुंबईच्या विविध भागात (धारावी वगळता) पीएमजीपीच्या या 66 इमारती विखुरल्या आहेत. उपकरप्राप्त इमारतींप्रमाणेच या इमारतींच्या देखभाल-दुरुस्तीची जबाबदारी म्हाडाच्या दुरुस्ती मंडळावर आहे. या इमारतींना आता जवळपास 40 वर्षे पूर्ण होत असल्याने या इमारतींचा आता पुनर्विकास होणे गरजेचे आहे. मात्र पुनर्विकास करायचा कुणी? हा प्रश्न होता. शेवटी ही जबाबदारी दुरूस्ती मंडळावर टाकण्यात आली आहे.

समुह पुनर्विकासाचे सहा प्रकल्प

66 इमारतींच्या पुनर्विकासाची चाचपणी गेल्या कित्येक महिन्यांपासून दुरूस्ती मंडळाकडून सुरू होती. मात्र या म्हाडाच्या मालकीच्या वा उपकरप्राप्त इमारती नसल्याने या इमारतींचा पुनर्विकास कोणत्या धोरणाखाली वा कायद्याखाली करायचा? हा मोठा प्रश्न होता. त्यामुळेच दुरूस्ती मंडळाने 33 (9) अर्थात समुह पुनर्विकासांतर्गत या इमारतींचा पुनर्विकास करण्याच्या दृष्टीने अभ्यास सुरू केला. 

66 पैकी केवळ 20 इमारतींचाच पुनर्विकास 33 (9) अंतर्गत करता येत असल्याचे स्पष्ट झाले. कारण 4 हजार चौ. मीटरपर्यंतच्या जागेची अट समुह पुनर्विकासासाठी असून या अटीनुसार या 20 इमारतींचाच पुनर्विकास होऊ शकतो. त्याप्रमाणे सहा ठिकाणच्या 20 इमारतींच्या सहा समुह पुनर्विकासाचा प्रस्ताव दुरूस्ती मंडळाने प्राधिकरणासमोर मंजुरीसाठी ठेवला होता. या प्रस्तावांना काही दिवसांपूर्वीच प्राधिकरणाकडून मंजुरी देण्यात आली आहे. आता हे प्रस्ताव उच्चस्तरीय समितीकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात येतील.

उर्वरित 46 इमारतींचे काय?

66 पैकी 20 इमारतींचा पुनर्विकास मार्गी लागला असला तरी उर्वरित 46 इमारतींच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न जैसे थे आहे. या इमारतींची दुरवस्था झाल्याने पुनर्विकास होणे गरजेचे आहे. त्यामुळे या इमारतींच्या पुनर्विकासासंबंधीच्या निर्णयाचा चेंडू दुरुस्ती मंडळाने सरकारच्या कोर्टात टाकला आहे. सरकारकडून जेव्हा यासंबंधीचे धोरण निश्चित होईल, तेव्हाच या इमारतींचा पुनर्विकास मार्गी लागणार आहे.

हेही वाचा

'ते' 155 रहिवासी अजूनही मृत्यूच्या सावटाखालीच!