'ते' 155 रहिवासी अजूनही मृत्यूच्या सावटाखालीच!

 Mumbai
'ते' 155 रहिवासी अजूनही मृत्यूच्या सावटाखालीच!

घाटकोपर, दामोदर पार्क येथील मंगळवारच्या दुर्घटनेमुळे सर्वांच्याच काळजाचा ठोका चुकला आहे. या दुर्घटनेत एका चिमुरडीसह आठ जणांना प्राण गमवावे लागले आहेत. तर त्याचवेळी मुंबईतील अतिधोकादायक आणि धोकादायक इमारतींचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. त्यातही दक्षिण मुंबईतील अतिधोकादायक उपकरप्राप्त इमारतींचा प्रश्न यानिमित्ताने आणखी गंभीर झाला आहे. कारण आजच्या घडीला नऊ अतिधोकादायक अर्थात कधीही या इमारती कोसळू शकतील अशी अवस्था असलेल्या इमारती आहेत. त्या

या इमारतींमधील रहिवाशांना शक्य तितक्या लवकर सुरक्षित स्थळी, संक्रमण शिबिरात स्थलांतरीत करण्याची गरज आहे. असे असताना म्हाडाच्या मुंबई इमारत दुरूस्ती आणि पुनर्रचना मंडळाकडून मात्र या रहिवाशांना स्थलांतरीत करण्यासंबंधी उदासीन धोरण अवलंबले जात असल्याने आजही अंदाजे 155 रहिवाशी मृत्यूच्या सावटाखाली जगत आहेत. घाटकोपरसारखी दुर्घटना या अतिधोकादायक इमारतींच्याबाबत घडली, तर याला जबाबदार कोण? असाच प्रश्न आता यानिमित्ताने उपस्थित झाला आहे.

दरवर्षीप्रमाणे दुरूस्ती मंडळाने मे महिन्याच्या अखेरीस अतिधोकादायक इमारतींची यादी जाहीर केली आहे. तर यासंबंधीच्या पत्रकार परिषदेत गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश मेहता आणि गृहनिर्माण राज्यमंत्री रवींद्र वायकर यांच्या उपस्थितीत जूनच्या पहिल्या आठवड्यात अतिधोकादायक इमारतीतील रहिवाशांना संक्रमण शिबिरात स्थलांतरीत करण्यात येईल, असे जाहीर केले होते. त्यानुसार 9 इमारतींतील 500 रहिवाशांपैकी अंदाजे 218 रहिवाशांना स्थलांतरीत करावे लागणार होते. असे असताना जून संपून जुलै महिना संपायला आला, तरी अजूनही म्हाडाने 218 पैकी अंदाजे 155 रहिवाशांना स्थलांतरीतच केलेले नाही.

'मुंबई लाइव्ह' यासंबंधी सातत्याने दुरूस्ती मंडळाकडे पाठपुरावा करत असून महिन्याभरापूर्वी दुरूस्ती मंडळाचे मुख्य अधिकारी सुमंत भांगे यांनी लवकरात लवकर रहिवाशांना स्थलांतरीत करण्याचे आश्वासन दिले होते. रहिवाशीच स्थलांतरीत होण्यास नकार देत असल्याने जबरदस्तीने पोलिस बंदोबस्तात स्थलांतरीत करण्याची तयारीही मंडळाने दर्शवली होती. मात्र अद्याप असे काहीही झालेले नाही. तर काही दिवसांपूर्वीच मंडळाने या इमारतीतील वीज आणि पाणी कापण्यासंबंधीच्याही नोटिसा पाठवल्या. मात्र यासंबंधीची कारवाई अद्यापही कागदावरच आहे. दुरूस्ती मंडळ याकडे गांभीर्याने पाहत नसल्याने पावसाळ्यात यापैकी एखादी इमारत कोसळली तर काय होईल? हाच प्रश्न आहे. दरम्यान, यासंबंधी भांगे यांच्यासह इतर वरिष्ठ अधिकार्यांशी संपर्क साधला असता त्यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही.


रहिवाशांवरच फोडले जातेय खापर

रहिवाशांना स्थलांतरीत होण्यासंबंधी वारंवार नोटिसा पाठवल्या जात आहेत. अधिकारी स्थलांतरासंबंधीची कारवाई करण्यास जात आहेत, पण रहिवासी विरोध करत असल्याने अधिकाऱ्यांना तसेच परतावे लागत असल्याचे दुरूस्ती मंडळाकडून सांगितले जात आहे.


आगीतून फुफाट्यात जायचे का?


दुरूस्ती मंडळाकडे सध्या दक्षिण मुंबईत संक्रमण शिबिरे नाहीत. सध्या गोराईत संक्रमण शिबिरे आहेत. अशावेळी दक्षिण मुंबईतील रहिवासी गोराईत अचानक कसा राहायला जाईल. त्यातही हक्काच्या घरातून संक्रमण शिबिरात गेल्यानंतर कधी हक्काच्या घरात जाऊ याची शाश्वती नाही. हे आम्ही 30 वर्षांपासून अऩुभवत आहोत. तर म्हाडाचे संक्रमण शिबिर म्हणजे नरक. त्यामुळे आगीतून फुफाट्यात जायचे का? असाच या रहिवाशांचा प्रश्न आहे.

अभिजीत पेठे, अध्यक्ष, ट्रान्झिस्ट कॅम्प असोसिएशन

दुरुस्ती मंडळाकडून वेळच्या वेळी इमारतींची दुरुस्ती झाली, रहिवाशांना दुरुस्तीसंबंधी योग्य मार्गदर्शन मिळाले, तर इमारत अतिधोकादायक होणारच नाही. पण दुरुस्ती मंडळ मात्र हे करत नसल्याने धोकादायक इमारती हळूहळू अतिधोकादायक होत असल्याचेही पेठे यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे दुरुस्ती मंडळाने दुरुस्तीकडे लक्ष द्यावेच आणि त्याचवेळी दक्षिण मुंबईत संक्रमण शिबिरे कशी उपलब्ध होतील? याकडेही लक्ष द्यावे, अशीही मागणी केली आहे. तर आजही 14 हजार इमारती धोकादायक असल्याने या इमारतींच्या पुनर्विकासाकडे मुळात सरकारने लक्ष द्यायला हवे. पण उपकरप्राप्त इमारतींच्या पुनर्विकासासंबंधी धोरणच सरकारकडून ठरवले जात नसल्याने लाखो रहिवाशांना जीर्ण इमारतीत जीव मुठीत घेऊन जगावे लागत असल्याचे सांगत बांधकाम क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी सरकारवरच टीका केली आहे.


उपकरप्राप्त इमारतींचे अपघात (2000 ते 2011)

वर्षेअपघातांचा आकडामृतांचा आकडाजखमींचा आकडा
2000-200116620
2001-20021412
2002-200318925
2003-20048218
2004-200523218
2005-2006151839
2006-20071836
2007-200812932
2008-2009253743
2009-2010813
2010-2011251340
2011-201242217
2012-201349620
2013-201451014
2014-20156847
2015-20165309
2016-20171291128



आतापर्यंत 777 जणांचा बळी

1971 पासून 2017 पर्यंत उपकरप्राप्त इमारती कोसळण्यासह इमारतींचे लहान-मोठे अपघात घडण्याच्या घटनांचा आकडा बराच मोठा आहेत. तर या दुर्घटनांमध्ये आतापर्यंत, 1971 पासून 2017 पर्यंत, तब्बल 777 जणांचा बळी गेला आहे. त्याचवेळी 1868 जण जखमी झाले आहेत. त्यामुळे अजून किती बळी जाईपर्यंत सरकार वाट बघणार आहे? असा प्रश्न आहे. म्हणूनच धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासासंबंधीच्या धोरणाची मागणी तज्ज्ञांकडून केली जात आहे.


उपकरप्राप्त इमारतींच्या दुरुस्तीकडे म्हाडा असो वा मालक, दुर्लक्षच करतात. त्यामुळे इमारती कोसळण्याच्या दुर्घटना झाल्या, तर त्याला जबाबदार म्हाडा आणि सरकारच असेल. एकीकडे संक्रमण शिबिरात गेल्यावर पुन्हा हक्काच्या घरात कधी येऊ? याचे उत्तर कुणाकडेच नसते. त्यामुळे पुनर्विकास हाच एकमेव रामबाण उपाय असल्याने म्हाडाच्या ताब्यात या इमारती देत 33 (7) अंतर्गत पुनर्विकास मार्गी लावण्याचे धोरण जाहीर होण्याची गरज आहे. पण हे होताना दिसत नाही हेच दुर्देव.

प्रकाश रेड्डी, अध्यक्ष, बृहन्मुंबई भाडेकरु संघ



हेही वाचा

अतिधोकादायक इमारती : आठवड्याभरात रहिवाशांचे स्थलांतर


डाऊनलोड करा Mumbai live APP आणि रहा अपडेट

मुंबईशी संबंधित प्रत्येक बातमी आणि अपडेट मिळवण्यासाठी Mumbai live च्या फेसबुक पेजला लाईक करा

(खाली दिलेल्या कमेंट बॉक्समध्ये तुमच्या प्रतिक्रिया अवश्य द्या)


Loading Comments