एल्फिन्स्टन दुर्घटनेत 23 जणांचा बळी गेला आणि त्यानंतर जाग आलेल्या रेल्वे प्रशासनाने मुंबईतील सर्व रेल्वे पादचारी पुलांचे ऑडिट सुरू केले आहे. जे पुल धोकादायक, अरूंद आहेत, त्या पुलांच्या दुरूस्तीच्या दृष्टीनेही लवकरच रेल्वेकडून निर्णय घेतले जाणार आहेत. मात्र, याच रेल्वे प्रशासनातील पश्चिम रेल्वेने वर्षभरापूर्वी चर्चगेट ते विरारदरम्यानचे सर्व पादचारी पुल सुरक्षित असून पुलांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना करण्यात येत आहेत, त्यामुळे, पुलामुळे दुर्घटना घडण्याची वा जिवित हानी होण्याची शक्यता नाही, असा दावा केला होता. तोही माहिती अधिकाराखाली!
मात्र, वर्षभरातच पश्चिम रेल्वेचा हा दावा साफ खोटा ठरला असून रेल्वेच्या या खोटारडेपणाचे 23 जण गेल्या आठवड्यात बळी पडले आहेत. कारण, केवळ कागदावरच चर्चगेट ते विरारदरम्यानचे पुल सुरक्षित राहिले आहेत तर कागदावरच पुलांचे ऑडिट होत आहे. याच पश्चिम रेल्वेच्या खोट्या कारभारामुळे एल्फिन्स्टनची दुर्घटना घडल्याचा आरोप करत 'आता तरी जागे व्हा नि कागदावरील उपाययोजना प्रत्यक्षात आणा', अशीच मागणी मुंबईकरांकडून केली जात आहे.
माहिती अधिकार कार्यकर्ते शरद यादव यांनी जानेवारी 2016 मध्ये पश्चिम रेल्वेकडे माहिती अधिकाराखाली पश्चिम रेल्वेवरील पादचारी पुलांबाबतची माहिती मागितली होती. पुलांच्या संरचनात्मक स्थैर्यतेसह पुलांचे ऑडिट, धोकादायक पुलांची माहिती आणि मोडकळीस आलेल्या पुलांच्या दुरूस्तीसह पुलांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने करण्यात येणाऱ्या उपाययोजनांची माहिती मागितली होती.
त्यानुसार, पश्चिम रेल्वेने चर्चगेट ते विरारदरम्यानचे सर्वच पुल सुरक्षित असल्याचे लेखी उत्तर दिले आहे. इतकेच नव्हे, तर दरवर्षी सर्व पुलांची तपासणी होते. त्यानंतर पुलांची आवश्यकतेप्रमाणे दुरूस्ती होत असल्याने कोणतीही दुर्घटना होण्याची वा जिवित हानी होण्याची शक्यता नसल्याचे लेखी स्पष्टीकरणही दिले आहे. रेल्वे प्रशासन किती खोटे बोलते? मुंबईकरांची कशी फसवणूक करते? आणि निष्पापांचे बळी कसे घेते? हेच एल्फिन्स्टच्या दुर्घटनेतून समोर आल्याचं म्हणत यादव यांनी रेल्वेच्या या कारभारावर प्रचंड नाराजी व्यक्त केली आहे.
आता खूप झाले, खोटेपणा बंद करून आता रेल्वेने कामाला लागण्याची गरज आहे. तातडीने सर्व पुलांची तपासणी करत दुरूस्ती हाती घेण्याची गरज आहे. तशी मागणी आम्ही रेल्वेकडे केली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे फेरीमुक्त पादचारी पुल करावेत आणि कायमस्वरूपी पोलिस पादचारी पुलांवर तैनात करावेत अशीही आमची मागणी आहे.
शरद यादव, माहिती अधिकार कार्यकर्ते
सीएसटी ते ठाणे असा प्रवास लोकलने करण्यासाठी किमान तासभर लागतो. असे असताना रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांनी तासाभरात सीएसटी ते ठाण्यादरम्यानच्या सर्व पुलांचे ऑडिट केले आहे. एकीकडे कागदोपत्री रेल्वे खोटे बोलत असल्याचे माहिती अधिकारातून उघड होत असतानाच दुसरीकडे ऑडिटच्या नावावरही रेल्वेकडून फसवणूक होत आहे.
अॅड. नितीन सातपुते, याचिकाकर्ते
डाऊनलोड करा Mumbai live APP आणि रहा अपडेट
मुंबईशी जोडलेली प्रत्येक बातमी आणि अपडेट मिळवण्यासाठी Mumbai live च्या फेसबुक पेजला लाईक करा
(खाली दिलेल्या कमेंट बॉक्समध्ये तुमच्या प्रतिक्रिया अवश्य द्या)
Share
Tweet
