महाराष्ट्र में अब तक एक लाख नाबालिग लड़कियों का किया गया बाल विवाह

राज्य में बाल विवाह(Child marriage in Maharashtra)  पर अंकुश लगाने के लिए, बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High court) ने महाराष्ट्र सरकार से इस तरह के कृत्यों पर रोक लगाने के लिए कदम उठाने को कहा।

अदालत ने कहा कि राज्य में प्रचलित बाल विवाह के खिलाफ शायद ही कोई पहली सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज की गई हो। इस बीच यह बात सामने आई है कि महाराष्ट्र में करीब एक लाख नाबालिग लड़कियों का बाल विवाह किया जा चुका है।  यह जानकारी अधिवक्ता असीम सरोदे ने एए सैयद और अभय आहूजा की दो न्यायाधीशों की पीठ को दी, जो जनहित याचिका (PIL) की सुनवाई कर रहे थे, जो राज्य में इस तरह के कृत्यों की व्यापकता और उसी पर अंकुश लगाने में अधिकारियों की विफलता को उजागर करती थी।

सरोदे ने प्रस्तुत किया कि महाराष्ट्र के सभी 36 जिलों में कानून को लागू करने के लिए राज्य बाल अधिकार आयोगों को शामिल करना महत्वपूर्ण था।उन्होंने उन समाचार लेखों का भी संदर्भ दिया, जिनमें दिखाया गया था कि पिछले दो वर्षों में कुछ जिलों में बाल विवाह की संख्या 1500 थी, जिससे अदालत ने सवाल किया कि प्राथमिकी की संख्या मामलों को क्यों नहीं दर्शाती है।

इसके अलावा, राज्य और अन्य अधिकारियों की ओर से पेश अतिरिक्त सरकारी वकील रीना सालुंखे ने अदालत को सूचित किया कि बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत नियम बनाए गए हैं और अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन को देखने के लिए एक समिति का गठन किया गया है।

पीठ ने सबमिशन स्वीकार कर लिया और सरकार को एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया, जिसमें राज्य में बाल विवाह की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए उठाए गए कदमों और प्रस्तावित उपायों का विवरण दिया गया था।

अगली सुनवाई 13 जून को नियत की गई है।