मराठवाड़ा में मराठा समुदाय को कुनबी प्रमाण पत्र देने की प्रक्रिया में तेजी लाने के मुख्यमंत्री के निर्देश

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सोमवार को निर्देश दिया कि मराठवाड़ा में मराठा समुदाय को कुनबी प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया के लिए नियुक्त अतिरिक्त मुख्य सचिव समिति को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए और एक महीने के भीतर अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए। (CM Eknath shinde instructions to speed up the process of giving Kunbi certificates to the Maratha community)

मराठा आरक्षण और समुदाय को सुविधाएं प्रदान करने के लिए नियुक्त राज्य मंत्रिमंडल की उप-समिति की बैठक आज सह्याद्री गेस्ट हाउस में हुई। मुख्यमंत्री ने मराठवाड़ा के राजस्व और शैक्षणिक रिकॉर्ड की जांच का काम भी तुरंत पूरा करने का निर्देश दिया। इस समिति ने मराठवाड़ा के पांच जिलों से कुनबी समुदाय के बारे में जानकारी एकत्र की है।

इसके अलावा राजस्व विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजगोपाल देवड़ा ने बैठक में बताया कि निज़ाम के पुराने रिकॉर्ड की तत्काल हैदराबाद से जांच की जा रही है। कुनबी रिकार्ड वालों की वंशावली की जांच करायी जायेगी। शुरुआत में सामाजिक न्याय सचिव सुमंत भांगे ने परिचय में मराठा आरक्षण को लेकर सरकार द्वारा की गयी कार्रवाई की विस्तृत जानकारी दी।

मराठा समुदाय के लिए विभिन्न फैसले

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा की हम मराठा समुदाय को आरक्षण दिलाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और गठबंधन सरकार के सत्ता में आने के बाद हमने युवाओं को नौकरी, शिक्षा, छात्रवृत्ति, ऋण और उद्योग धंधों के लिए वित्तीय सहायता के माध्यम से मदद की है।

मराठा समुदाय के छात्रों को ओबीसी की तरह शैक्षणिक रियायतें और सुविधाएं दिए जाने की बात कहते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सारथी संस्था के माध्यम से उच्च शिक्षा के लिए फेलोशिप, छात्रवृत्ति, एमपीएससी और यूपीएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम लागू किए जा रहे हैं। अब तक करीब 12 हजार छात्र 44. प्रतियोगी परीक्षा प्रशिक्षण पर 58 करोड़ रुपये खर्च किये गये।

सारथी को मजबूत किया

रोजगार एवं स्व-रोजगार हेतु कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित कर मराठा समाज के 27 हजार 347 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया। सरकार ने राज्य में सारथी के 8 डिविजनल कार्यालयों के लिए कोल्हापुर, पुणे, नासिक, खारघर, औरंगाबाद, लातूर, अमरावती, नागपुर में सारथी को मुफ्त जमीन दी है। सारथी मुख्यालय के लिए पुणे में भूमि उपलब्ध कराई गई।

42 करोड़ की सब्सिडी उपलब्ध करायी गयी। मुख्यालय भवन का निर्माण पांचवीं मंजिल तक पूरा हो चुका है. नासिक में मंडल कार्यालय की जी प्लस 20 मंजिला इमारत प्रस्तावित है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ने सात विभागीय कार्यालयों के लिए 1015 करोड़ के कार्यों को मंजूरी दी है।

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