मराठवाड्यातील मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र वाटपाची कार्यवाही करण्यासाठी नेमलेल्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या समितीने तातडीने कार्यवाही करून महिनाभरात अंतिम अहवाल सादर करावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सोमवारी दिले.

मराठा आरक्षण आणि समाजाला सुविधा पुरविण्याबाबत राज्य मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक आज सह्याद्री अतिथीगृहावर झाली.

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उपसमितीचे अध्यक्ष उच्च शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील, इतर समिती सदस्य महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, उद्योगमंत्री उदय सामंत, राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई, इतर मागासवर्गीय कल्याण मंत्री अतुल पवार, सावे, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री दादाजी भुसे, ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन, श्री. उदयनराजे भोसले, श्री. आशिष शेलार, महाधिवक्ता बिरेंदर सराफ, विशेष सल्लागार समितीचे सदस्य नरेंद्र पाटील, योगेश कदम, प्रवीण दरेकर, मुख्य सचिव मनोज सौनिक, मंत्रालयाचे सचिव आणि इतर वरिष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

मराठवाड्यातील महसूल व शैक्षणिक नोंदी तपासण्याचे काम तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले. या समितीने मराठवाड्यातील पाच जिल्ह्यांतील कुणबी समाजाची माहिती संकलित केली आहे.

याशिवाय, महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा यांनी बैठकीत सांगितले की, निजामाच्या जुन्या रेकॉर्डची तातडीने हैदराबाद येथून तपासणी करण्यात येत आहे. कुणबी नोंदी असलेल्यांच्या वंशावळीची चौकशी केली जाईल.

प्रारंभी सामाजिक न्याय सचिव सुमंत भांगे यांनी प्रास्ताविकात मराठा आरक्षणाबाबत शासनाने केलेल्या कार्यवाहीची सविस्तर माहिती दिली.

मराठा समाजासाठी विविध निर्णय

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध असून युतीचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर तरुणांना नोकरी, शिक्षण, शिष्यवृत्ती, कर्ज, उद्योगांसाठी आर्थिक मदत या माध्यमातून आम्ही मदत केली आहे.

मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना ओबीसींप्रमाणे शैक्षणिक सवलती आणि सुविधा दिल्या जातील, असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, सारथी संस्थेच्या माध्यमातून उच्च शिक्षणासाठी एमपीएससी आणि यूपीएससी आणि इतर स्पर्धा परीक्षांसाठी फेलोशिप, शिष्यवृत्ती, प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविण्यात येत आहेत.

आतापर्यंत सुमारे 12 हजार विद्यार्थी 44. स्पर्धा परीक्षेच्या प्रशिक्षणावर 58 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत.

सारथीला बळ दिले

रोजगार व स्वयंरोजगारासाठी कौशल्य विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवून मराठा समाजातील 27 हजार 347 विद्यार्थ्यांना लाभ झाला.

सारथीच्या राज्यातील 8 विभागीय कार्यालयांसाठी शासनाने कोल्हापूर, पुणे, नाशिक, खारघर, औरंगाबाद, लातूर, अमरावती, नागपूर येथे मोफत जमीन दिली आहे. पुण्यातील सारथी मुख्यालयासाठी जमीन उपलब्ध करून देण्यात आली.

42 कोटी अनुदान उपलब्ध करून दिले. मुख्यालयाच्या इमारतीचे बांधकाम पाचव्या मजल्यापर्यंत पूर्ण झाले आहे.

नाशिकमध्ये विभागीय कार्यालयाची G+ 20 मजली इमारत प्रस्तावित आहे. सात विभागीय कार्यालयांसाठी 1015 कोटी रुपयांची कामे शासनाने मंजूर केली असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

हेही वाचा

मंगळवारपासून आझाद मैदानावर मराठा आंदोलकांचे आमरण उपोषण