कैबिनेट मीटिंग में राज्य में किलों जैसे राज्य संरक्षित स्मारकों में अतिक्रमण रोकने के लिए कल्चरल अफेयर्स मिनिस्टर की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाने का फैसला लिया गया। मीटिंग की अध्यक्षता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने की।(Committee to prevent encroachment in state protected monuments like forts)
सरकारी फैसले के प्रावधानों का दायरा बढ़ा
इस फैसले के अनुसार, किलों पर अतिक्रमण हटाने के संबंध में कल्चरल अफेयर्स डिपार्टमेंट के पिछले (तारीख 20 जनवरी, 2025) सरकारी फैसले के प्रावधानों का दायरा बढ़ा दिया गया है। अब इसमें राज्य संरक्षित स्मारकों को भी शामिल करने का फैसला किया गया है।
राज्य स्तरीय कमेटी बनाने को मंजूरी
कैबिनेट ने राज्य के सभी किलों और राज्य संरक्षित स्मारकों पर अतिक्रमण हटाने और भविष्य में अतिक्रमण रोकने के लिए एक राज्य स्तरीय कमेटी बनाने को मंजूरी दे दी है। कल्चरल अफेयर्स मिनिस्टर कमेटी के चेयरमैन होंगे। कमेटी में रेवेन्यू मिनिस्टर, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर, टूरिज्म मिनिस्टर, पब्लिक वर्क्स मिनिस्टर, फॉरेस्ट मिनिस्टर, पोर्ट्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्टर के साथ-साथ संबंधित विभागों के सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी या एडिशनल चीफ सेक्रेटरी शामिल होंगे।
चार इनवाइटेड मेंबर और डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी में चार नॉन-गवर्नमेंटल मेंबर
कैबिनेट ने हर जिले में बनने वाली स्टेट लेवल कमेटी में चार इनवाइटेड मेंबर और डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी में चार नॉन-गवर्नमेंटल मेंबर को शामिल करने को भी मंज़ूरी दे दी है। शर्त यह रखी गई है कि ये नॉन-गवर्नमेंटल मेंबर किलों और स्टेट प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट के जानकार होने चाहिए या फिर प्रोटेक्शन और कंज़र्वेशन के फील्ड में काम करने वाले लोग या वॉलंटरी ऑर्गनाइज़ेशन होने चाहिए।
संबंधित डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को संबंधित लैंड-ओनिंग डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन करके जिले में किलों और स्टेट प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट पर एनक्रोचमेंट को रोकने और हटाने के लिए एक्शन लेना होगा। साथ ही, इसका खर्च डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग और डेवलपमेंट फंड से किया जा सकता है।
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