कैबिनेट की बैठक में सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में वर्तमान में कार्यरत 297 अनुबंध आर्किटेक्ट को कौशल, रोजगार, उद्यमिता एवं नवाचार विभाग में शामिल करने की मंजूरी दी गयी।इस फैसले से राज्य के सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में जनशक्ति की कमी को पूरा करने में मदद मिलेगी। (Contract Architects from ITIs will be inducted into Govt)
297 पदों के लिए वेतन एवं अन्य भत्तों के लिए 16.09 करोड़ प्रति वर्ष
इस मौके पर सरकारी सेवा में शामिल 297 पदों के लिए वेतन एवं अन्य भत्तों के लिए 16.09 करोड़ प्रति वर्ष के व्यय को भी मंजूरी दी गयी।
राज्य के नगर निगम क्षेत्र के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में द्वितीय एवं तृतीय चक्र तथा शेष औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में द्वितीय चक्र अगस्त, 2010 सत्र से प्रारंभ हो चुका है। इस निर्णय से यहां के सभी विद्यार्थियों को लाभ होगा।
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