विकास के नाम पर प्रकृति का दोहन

मुंबई - केंद्र सरकार ने संजय गांधी नेशनल पार्क के संदर्भ में नई अधिसूचना जारी की है। सरकार ने नोटीफिकेशन जारी कर कहा है कि पार्क से 100 मीटर और अधिकतम 4 कीमी की दूरी पर कंस्ट्रक्शन का काम किया जा सकता है। कोर्ट ने इसकी सीमा 10 किमी तय की थी पर सरकार ने कहा था नहीं हमें समय दिया जाए हम नोटीफिकेशन जारी करेंगे। पर सरकार का विकास के नाम पर यह कदम वन्य प्राणियों के लिए घातक हो सकता है। सरकार की इस अधिसूचना के बाद संजय गांधी नेशनल पार्क के इर्द गिर्द बड़ा कंस्ट्रक्शन का काम हो सकता है।

2005 की जुलाई को शायद ही मुंबईकर भूल पाएं, उस वक्त प्रकृति आवेश में थी। फिर भी सरकार ने इससे सीख नहीं ली। इको सेन्सिटिव जोन की मर्यादा में बदलाव, मेट्रो कारशेड, व्यावसायिक पुनर्विकास, नए निर्माण काम इसके लिए सरकार ने हरी झंडी दी है। बीजेपी के हिसाब से यह मुंबईकरों के लिए सच्चा विकास है।

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