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2020-21 का आर्थिक सर्वेक्षण महाराष्ट्र विधानभवन में पेश

विधानसभा में वित्त मंत्री और उपमुख्यमंत्री अजीत पवार और विधान परिषद में राज्य मंत्री शंभुराज देसाई द्वारा प्रस्तुत की गई

2020-21 का आर्थिक सर्वेक्षण महाराष्ट्र विधानभवन में पेश
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महाराष्ट्र आर्थिक सर्वेक्षण (Maharashtra economy survey) 2020-21 की रिपोर्ट विधानसभा में वित्त मंत्री और उपमुख्यमंत्री अजीत पवार  (ajit pawar) और विधान परिषद में राज्य मंत्री शंभुराज देसाई द्वारा प्रस्तुत की गई । वर्ष 2020-21 के पूर्वानुमान के अनुसार, राज्य की अर्थव्यवस्था में (-) 8.0 प्रतिशत की वृद्धि होने की उम्मीद है और देश की अर्थव्यवस्था भी -8.0 प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है।  इसके अलावा, कृषि और संबद्ध क्षेत्र के 2020-21 में 11.7 प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है।

कोरोना की वजह से असर

समीक्षा में कहा गया है कि कोविड-19  (coronavirus) महामारी का सबसे अधिक झटका उद्योग और सेवा क्षेत्रों पर पड़ा है। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजित पवार ने राज्य विधानसभा में समीक्षा पेश की। वित्त राज्यमंत्री शंभूराज देसाई ने विधान परिषद में इसे रखा। आर्थिक सर्वेक्षण में चालू वित्त वर्ष में राज्य की अर्थव्यवस्था 19,62,539 करोड़ रुपये रहने का अनुमान हैं इसके अलावा उद्योग क्षेत्र में 11.3 प्रतिशत तथा सेवा क्षेत्र में नौ प्रतिशत की गिरावट का अनुमान है। मानसून अच्छा रहने की वजह से चालू वित्त वर्ष में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों की वृद्धि दर 11.7 प्रतिशत रहेगी।

सोमवार को बजट होगा पेश

8 मार्च को विधानभवन में महाराष्ट्र का बजट पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री अजित पवार सोमवार को महाराष्ट्र का बजट पेश करेंगे।  बजट के पहले सात फरवरी को अजित पवार ने कहा था कि  महाराष्ट्र का आगामी वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में एक लाख करोड़ रुपये की कमी रह सकती है। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि केंद्र सरकार को ‘एक राष्ट्र, एक कर’ कार्यक्रम के तहत इस वर्ष के लिये महाराष्ट्र को 25,000 करोड़ रुपये का बकाया जारी करना बाकी है, हालांकि अब स्थिति बदल रही है और हर हफ्ते पैसा भेजा जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस तरह की कमी भविष्य के विकास कार्यों को प्रभावित करती है। 

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