भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ) राज्य में 'मतदाता व्यवस्थित शिक्षा और भागीदारी' (SWEEP)) पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करेगा ताकि नए मतदाताओं को चुनाव की जानकारी प्रसारित की जा सके। सरकारी, अर्ध-सरकारी विभागों, गैर-सरकारी संगठनों, स्वायत्त संगठनों, युवाओं, महिलाओं, विकलांग, तीसरे पक्ष, ग्रामीण-शहरी नागरिक, आदिवासी और प्रवासी केलिए ये जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्रीकांत देशपांडे ने कहा कि सभी विभागों के सहयोग से नियोजित कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की जाएगी।
मतदाता शिक्षा एवं चुनावी भागीदारी के लिए 'स्वीप' कार्यक्रम के क्रियान्वयन पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। राज्य स्वीप सलाहकार दिलीप शिंदे, सूचना एवं जनसंपर्क महानिदेशालय के सचिव एवं महानिदेशक डॉ. दिलीप पंढरपट्टे, निदेशक गणेश रामदासी, एकीकृत बाल विकास परियोजना आयुक्त रुबेल अग्रवाल, सामाजिक न्याय आयुक्त ओमप्रकाश देशमुख, आदिवासी विकास आयुक्त हीरालाल सोनावने, श्रम उप सचिव दादासाहेब खताल, कृषि विभाग सरिता देशमुख, ग्रामीण विकास विभाग, राजस्व विभाग, एड्स नियंत्रण एजेंसी और विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधि मौजूद रहे।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्रीकांत देशपांडे ने कहा, "लोकतंत्र में भागीदारी एक महत्वपूर्ण कारक है और यह हर विभाग की भागीदारी से ही संभव है।" मतदाता जागरूकता मंच (VAF) के तहत नए मतदाताओं को पंजीकृत करने, नाम हटाने, नाम बदलने या अन्य परिवर्तन करने के बारे में जागरूकता पैदा करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इसके लिए विभिन्न क्षेत्रों के गणमान्य व्यक्तियों, महिलाओं और विकलांगों के लिए काम करने वाले संगठनों, संगठित और असंगठित कामगारों, युवाओं, प्रोफेसरों, वंचित वर्गों के लिए काम करने वाले कार्यकर्ताओं को मिलकर काम करने की जरूरत है।
प्रत्येक सरकारी और अर्ध-सरकारी विभाग को स्वीप इवेंट के लिए नोडल अधिकारी के रूप में एक अधिकारी का चयन करना चाहिए। ग्रामीण विकास विभाग संविधान दिवस के अवसर पर विशेष ग्राम सभा का आयोजन कर उसमें मतदाताओं की सूचियां पढ़कर सुनाए ताकि जिन मतदाताओं के नाम नहीं है उनकी जानकारी हो सके। उन्होंने यह भी कहा कि हर विभाग अपने विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की सक्रिय भागीदारी से जागरूकता कार्यक्रम चलाए। उन्होंने कहा कि विभिन्न विभागों के सुझावों पर भी विचार किया जाएगा।
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