परिवहन विभाग छात्रों के सुरक्षित परिवहन और रोज़गार के अवसरों के लिए स्कूल वैन नियम ला रहा है। परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने निर्देश दिए कि इन नियमों को अंतिम रूप दिया जाए और इस संबंध में तुरंत अधिसूचना जारी की जाए।परिवहन आयुक्त कार्यालय में आयोजित एक बैठक में स्कूल वैन पर एक प्रस्तुतिकरण दिया गया। मंत्री सरनाईक इस समय बोल रहे थे। (Finalise school van rules and issue notification order transport Minister Pratap Sarnaik)
बैठक में परिवहन आयुक्त विवेक भीमनवार, संयुक्त सचिव राजेंद्र होलकर, अतिरिक्त परिवहन आयुक्त भरत कालस्कर, संयुक्त परिवहन आयुक्त जयंत पाटिल आदि उपस्थित थे। सेवानिवृत्त अतिरिक्त परिवहन आयुक्त जितेंद्र पाटिल ने प्रस्तुतिकरण दिया। इस मौके पर मंत्री सरनाईक ने कहा कि छात्रों को अत्याधुनिक सुरक्षा और सुविधाओं से युक्त सरकारी स्कूल वैन उपलब्ध कराने के लिए पूर्व के नियमों में बदलाव किया जाए और नियमों में ढील दी जाए।
स्कूल वैन का किराया मासिक आधार पर और वर्ष में केवल 10 महीने की अवधि के लिए लेने पर प्रतिबंध लगाया जाए। नियमों में परिवहन समितियों को सशक्त बनाना, समिति की महीने में एक बार बैठक आयोजित करना और छात्रों की सुरक्षा के लिए प्रत्येक स्कूल द्वारा एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति शामिल होनी चाहिए।
देश में छात्रों के सुरक्षित परिवहन के लिए, केंद्र सरकार ने स्कूल बस विनियमों (ऑटोमोटिव उद्योग मानक यानी AIS-063) के आधार पर स्कूल वैन विनियम (AIS-204) नामक अद्यतन मानक तैयार किए हैं। 12+1 सीटों तक के छात्रों के परिवहन के लिए चार पहिया वाहनों को स्कूल वैन का दर्जा दिया जाएगा।
ये वाहन BS-VI श्रेणी के होंगे। मंत्री सरनाईक ने कहा कि इसमें चालक पहचान पत्र, आपातकालीन निकास, वाहन प्रवेश, स्पष्ट सीट डिज़ाइन के साथ भंडारण रैक, फायर अलार्म सिस्टम, वाहन ट्रैकिंग जैसी आधुनिक सुरक्षा तकनीकें शामिल हैं।मंत्री सरनाईक ने कहा कि जो अभिभावक स्कूल बस का किराया वहन नहीं कर सकते, वे अक्सर अपने छात्रों के लिए अवैध रिक्शा का सहारा लेते हैं। रिक्शा की तुलना में, वैन में अधिक सुरक्षा प्रावधान होते हैं। वैन के दरवाजे बंद होते हैं। वैन में स्कूल बैग, पानी की बोतलें और अन्य सामग्री रखने के लिए पर्याप्त जगह होती है।
स्कूल वैन कुछ ऐसी दिखेगी
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