सुप्रीम कोर्ट द्वारा ओबीसी ( OBC RESERVATIONS) आबादी पर बंथिया आयोग की रिपोर्ट को मंजूरी देने के बाद बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC ) को अभी तक चुनावी वार्ड आरक्षण प्रक्रिया में फिर से बदलाव। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये बात साफ हो गई है की बीएमसी चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लागू किया जाएगा , जिसके बाद बीएमसी ने ये फैसला किया है।
बीएमसी अधिकारियों ने दावा किया है कि बढ़े हुए वार्डों को देखते हुए 64 वार्ड ओबीसी समुदाय के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित किए जा सकते हैं। इस साल ओबीसी उम्मीदवारों को एक बार आरक्षण दिए जाने के बाद, खुले उम्मीदवारों के लिए 155 सीटें रह सकती हैं।
2017 के बीएमसी चुनावों में, उक्त समुदाय के लिए 61 सीटें आरक्षित थीं और कुल 227 चुनावी वार्ड मौजूद थे। हालाँकि, जनसंख्या में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, इस वर्ष नौ वार्डों में वृद्धि की गई, जिससे संख्या 236 हो गई।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, राज्य चुनाव आयोग (SEC) ने बीएमसी को आवश्यक चुनाव प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कहा। नागरिक प्राधिकरण ने वार्ड आरक्षण, वार्ड सीमांकन, मतदाता सूची तैयार करने और बूथ लगाने के लिए आवश्यक उपकरणों के लिए निविदा आमंत्रित की।
मई में बीएमसी ने चुनावी वार्ड में आरक्षण के लिए एक लॉटरी आयोजित की थी जिसमें 236 वार्डों में से 109 महिलाओं के लिए आरक्षित थे। इसी तरह, 15 अनुसूचित जाति (SC) उम्मीदवारों के लिए आरक्षित थे, जिनमें से सात अनुसूचित जाति महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित थे।
दूसरी ओर, दो अनुसूचित जनजाति (ST) समुदाय के लिए आरक्षित थे, जिनमें से एक एसटी महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित था।
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