जीएसटी काउंसिलने कपड़ो पर जीएसटी (GST) बढ़ाने का फैसला लिया है। जीएसटी काउंसिल ने कपड़ा और रेडीमेड गारमेंट्स पर जीएसटी बढ़ाकर 5 प्रतिशत से 12 करने का निर्णय लिया है। इसे 1 जनवरी से लागू करने जा रही है।कपड़ा व्यापारियों ने इस फैसले का विरोध किया है। कपड़ा व्यापारी व संगठन के पदाधिकारी लगातार नेताओं से मिलकर अपना विरोध दर्ज करा रहे है।
कपड़े पर जीएसटी नहीं बढ़ाई जाए- अजीत पवार
महाराष्ट्र की महाविकास आघाडी सरकार ने कपड़े पर 12 प्रतिशत जीएसटी बढ़ाने का विरोध किया है। कपड़ा व्यापारियों की अलग-अलग संस्थाओं को राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने आश्वासन दिया है कि जीएसटी काउंसिल से मांग करेंगे कि कपड़े पर जीएसटी नहीं बढ़ाई जाए।
कपड़ा कारोबारी की संस्था भारत मर्चेँट्स चेंबर के ट्रस्टी राजीव सिंगल का कहना है कि ऐसा लगता है कि सरकार ने फैसला कर ही लिया है कि देश के कपड़ा बाजार को चौपट करके ही मानेगी।
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