जीएसटी काऊन्सिलनं कपड्यांवरील जीएसटी वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. जीएसटी काऊन्सिलनं कापड आणि तयार कपड्यांवरील जीएसटी ५ टक्क्यांवरून १२ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याची अंमलबजावणी १ जानेवारीपासून होणार आहे.

कापड व्यावसायिकांनी या निर्णयाला विरोध केला आहे. कापड व्यापारी आणि संघटनेचे अधिकारी सातत्यानं नेत्यांच्या भेटी घेत निषेध नोंदवत आहेत.

कपड्यांवरील १२ टक्के जीएसटी वाढवण्यास महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारनं विरोध केला आहे. कपड्यांवरील जीएसटी वाढवू नये, अशी मागणी जीएसटी काऊन्सिलकडे करणार असल्याचं आश्वासन राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी कापड व्यापाऱ्यांच्या विविध संघटनांना दिले आहे.

कापड व्यापाऱ्यांची संघटना असलेल्या भारत मर्चंट्स चेंबरचे विश्वस्त राजीव सिंगल सांगतात की, देशाची कापड बाजारपेठ उद्ध्वस्त करून्याचं सरकारनं आधीच ठरवलेलं दिसतंय.

हेही वाचा

वाहतुकिचे नियम तोडल्यास गुन्हा दाखल होऊ शकतो - नितीन गडकरी

ठाणे-बोरिवली दुहेरी बोगद्याचे काम रखडणार?