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महाराष्ट्र के सभी पुल-पुलियों की संरचनात्मक ऑडिट रिपोर्ट तुरंत पेश करें- मंत्री शिवेंद्रसिंह भोसले

मंत्री शिवेंद्रसिंह भोसले ने राज्य के पुल-पुलियों और सार्वजनिक भवनों की समीक्षा की

महाराष्ट्र के सभी पुल-पुलियों की संरचनात्मक ऑडिट रिपोर्ट तुरंत पेश करें- मंत्री शिवेंद्रसिंह भोसले
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लोक निर्माण मंत्री (सार्वजनिक उपक्रमों को छोड़कर) शिवेंद्रसिंह भोसले ने निर्देश दिए है की  लोक निर्माण विभाग के अधिकार क्षेत्र में आने वाले 25 वर्ष से अधिक पुराने सभी पुल-पुलियों और भवनों का विस्तृत संरचनात्मक ऑडिट किया जाए और उनकी तथ्यात्मक रिपोर्ट तत्काल सरकार को प्रस्तुत की जाए। साथ ही, मुंबई-गोवा राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात को सुचारू बनाने और वारी राजमार्ग को सुरक्षित रखने के लिए तत्काल उपाय किए जाएं। (Immediately submit the structural audit report of all bridges in Maharashtra says Minister Shivendrasinh Bhosale)

अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक

मंत्रालय में राज्य के सभी पुल-पुलियों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस दौरान मंत्री भोसले बोल रहे थे। बैठक में सचिव (निर्माण) संजय दशपुते मौजूद थे। साथ ही, राज्य के सभी मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता, कार्यकारी अभियंता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रणाली के माध्यम से शामिल हुए।

 इस वर्ष अधिक वर्षा होने का अनुमान

मौसम विभाग ने इस वर्ष अधिक वर्षा होने का अनुमान व्यक्त किया है, ऐसा बताते हुए मंत्री भोसले ने कहा कि पुलों और पुलों का संरचनात्मक ऑडिट करने के पश्चात यदि कोई पुल खतरनाक है, तो उस स्थान पर यातायात बंद कर तत्काल वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध कराया जाए। साथ ही, उस स्थान पर नया पुल और पुल बनाने के लिए तत्काल प्रस्ताव तैयार किया जाए। खतरनाक पुल वाले स्थान पर स्थायी, अचल बैरिकेड्स लगाए जाएं। खतरनाक पुल की जानकारी स्थानीय पुलिस प्रशासन और ग्राम पंचायत को दी जाए।

इनका किया जाए इंतजाम

मंत्री शिवेंद्रसिंह भोसले  ने आदेश दिया की  वैकल्पिक मार्ग अच्छी स्थिति में हो, इसका ध्यान रखा जाए। खतरनाक पुलों पर मोटे अक्षरों वाले बोर्ड लगाए जाएं। राजमार्ग पर उपयोग में न आने वाले पुलों के स्थान पर बैरिकेड्स लगाए जाएं और उन्हें बंद किया जाए। सार्वजनिक भवनों का संरचनात्मक ऑडिट भी किया जाए इससे पहले मई में इसी बाबा में मानसून पूर्व विभाग द्वारा किए जाने वाले कार्यों के संबंध में बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए थे।

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