संविदा कर्मचारियों के लिए राज्य सरकार का अहम फैसला

महाराष्ट्र सरकार ने गुरुवार को 44 संविदा कर्मचारियों  ( Contract employee) का कार्यकाल बढ़ा दिया है। ये कर्मचारी अपना अनुसूचित जनजाति जाति वैधता प्रमाण पत्र पेश करने में असफल रहे। इसके बावजूद उन्हें काम पर रखा गया।कौशल, रोजगार और उद्यमिता विभाग द्वारा अनुमोदित यह विस्तार 18 फरवरी, 2025 से 17 जनवरी, 2026 तक या संबंधित कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु तक प्रभावी रहेगा। (Important decision of the state government for contract employees)

प्रशासनिक बाधाओं से बचने और मानवीय दृष्टिकोण बनाए रखने के लिए, राज्य ने पहले ही प्रभावित कर्मचारियों की संख्या के बराबर अस्थायी कर्मचारियों की नियुक्ति कर ली थी। गुरुवार को घोषित एक सरकारी प्रस्ताव में यह कहा गया है। इन पदों को अलग-अलग अंतराल पर बढ़ाया गया। जिसमें यह विस्तार 16 फरवरी 2025 को समाप्त हो रहा है। नवीनतम प्रस्ताव के अनुसार, शुरू में बढ़ाए गए 47 पदों में से तीन पद सेवानिवृत्ति के कारण रिक्त हो गए हैं। परिणामस्वरूप, 44 कर्मचारी निरंतर सेवा के लिए पात्र बने रहे।

इसमें ग्रुप सी के 24 कर्मचारी, ग्रुप डी के 11 कर्मचारी तथा 9 कर्मचारी शामिल हैं जिन्हें पहले नौकरी से निकाल दिया गया था। उनका वेतन प्रासंगिक बजट शीर्षक के अंतर्गत आवंटित किया जाएगा। सरकार ने स्पष्ट किया कि यह निर्णय दिसंबर 2019, जून 2020 और दिसंबर 2022 के पिछले प्रस्तावों के अनुरूप है।

यह भी पढ़ें- महाराष्ट्र - वरिष्ठ ऑटो रिक्शा चालकों के लिए 10,000 रुपये का अनुदान